काठमाडौँ – पशुपति धर्मशालाका बारेमा छानबिन गर्न गठन गरिएको समितिले सम्झौता त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै सम्झौता तोड्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । धर्मशाला लिजमा दिने सम्ताझाैता अधिकारप्राप्त निकायको स्वीकृतिबिनै गरिएको, बोलपत्र आह्वान गर्दा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरि कुनै एक कम्पनीलाई मात्र बोलपत्रमा मापदण्ड निर्धारण गरेको देखिएकाले मिलेमतौ भएको हुनसक्ने भन्दै छानबिन समितिले ठेक्का तोड्न सिफारिस गरेको हो ।

नारायणप्रसाद सुवेदी संयोजकत्वको छानबिन समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न पनि सिफारिस गरेको हो । पर्यटन मन्त्रालयका सचिवलाई सोमबार बुझाइएको छानबिन प्रतिवेदनमा धर्मशाला निर्माण गर्दा र सम्झौता भएबमोजिम बेडको संख्या र दररेट फरक परेको, कोषलाई बुझाउनुपर्ने करिब १ बर्षको भाडा नबुझाएको, धर्मशालामा कोषको सहमतिबिनै भित्री संरचना र बाहिर खाली भागमा विभिन्न संरचना बनाएकोलगायत कारण देखाउँदै समितिले ठेक्का तोड्न सिफारिस गरेको हो ।

छानबिन प्रतिवेदनमा भनिएकाे छ— ‘धर्मशाला निर्माण गर्दा र सम्झौता भएबमोजिम बेडको संख्या र दररेट फरक पारेको, कोषलाई बुझाउनुपर्ने करिब एक वर्षको भाडा नबुझाएको, धर्मशालामा विभिन्न अफिसहरू राखेको, कोषको स्वीकृति बेगर धर्मशालाको भित्री भौतिक संरचना र बाहिरी खाली भागमा विभिन्न संरचनाहरु निर्माण गर्नेजस्ता कार्यहरू गरी सम्झौताको उल्लंघन गरी सर्तहरू पालना नगरेकाले कानूनबमोजिम सम्झौता भंग गर्नुपर्छ ।’