काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले वर्गीकरण नभएका जग्गा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो, बन्धकी राख्न नपाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सरकारले जग्गालाई कृषि र गैरकृषिको रूपमा वर्गीकरण गरेर मात्रै बैंकमा धितो राख्न पाइने र त्यसपछि मात्रै कर्जाको प्रक्रिया सुरु हुने गरी नयाँ भू–उपयोग नीति लागू गरेको छ । तर नियमावली कार्यान्वयनका विरुद्धमा सर्वोच्चमा परेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले अहिले नै जग्गाको वर्गीकरण भइनसकेको अवस्थामा जग्गा जमिन धितो बन्धकी राख्न नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु नागरिकको मौलिक हक विपरीत हुने भन्दै कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चले वर्गीकरण नगरिएको जग्गा धितो बन्धकी राख्न नपाउने निर्णय किन गरियो भन्नेबारेमा १५ दिनभित्र उपस्थित हुन पनि सरकारको नाममा आदेश दिएको छ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नियमावली लागू गर्दै अब ६ महिनासम्म जग्गा कित्ताकाट गर्दा पालिकाको भू–उपयोग परिषद्ले कृषि र गैरकृषि कुन जग्गा हो, त्यसको किटानसहित सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ६ महिनापछि भने हरेक पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेको जग्गालाई कृषि, गैरकृषि, औद्योगिकलगायत १० प्रकारमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।

भू–उपयोग नियमावली २०७९ कार्यान्वयनमा आएसँगै जग्गाको कित्ताकाट, दृष्टिबन्धक र रजिस्ट्रेशन लगायतका मुख्य कामहरू प्रभावित भएका छन् । मन्त्रालयले जेठ २७ गते परिपत्र गर्दै भू–उपयोग नियमावली कार्यान्वयनमा आइसकेकोले कित्ताकाटका लागि विगतमा जारी गरिएका सबै परिपत्र खारेज भएको जनाएको छ ।