बुटवल ।
लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रीहरु परिवर्तन हुने भएका छन्। प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले मन्त्री परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरेपछि तयारी सुरु भएको हो।

पाँच दलीय गठबन्धनबाट बनेको सरकारको नेतृत्व नै आलोपालो गर्ने सहमति भए पनि तत्काल मुख्यमन्त्री फेर्ने सम्भावना नभएपछि मन्त्रीहरु परिवर्तन गर्न सहमति जुटेको हो। बजेटलगत्तै मन्त्री फेर्ने भनिए पनि मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले पर्खन भनेकाले केही ढिलाइ भएको हो। अब एक हप्ताभित्रै मन्त्रीहरु परिवर्तन हुने नेताहरुले बताएका छन्।

सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसबीच सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति भएको थियो। उक्त सहमति लागू भएको भए फागुनमै मुख्यमन्त्री परिवर्तन भइसक्थ्यो। तर, केन्द्रीय राजनीति निर्वाचनतर्फ केन्द्रित भएकाले मुख्यमन्त्री परिवर्तनको प्रदेश तहको समझदारी तोडिएको हो।

त्यसो त लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री बनेका कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री पद कुनै पनि हालतमा छाड्ने मनिस्थितिमा थिएनन्। केन्द्रीय राजनीति र स्थानीय तहको निर्वाचनले केसीले प्रदेशमा कांग्रेससँगको सहमति पालना गर्नुपर्ने बाध्यता टरेको हो। सत्ता साझेदार कांग्रेसभित्र भने एक पक्ष मुख्यमन्त्री फेर्नुपर्ने लबिङमा अहिले पनि लागेका छन्। मन्त्री परिवर्तनका लागि कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता विरेन्द्र कनौडिया काठमाडौंमा छन्।

दलका नेता कनौडियाले एक हप्ताभित्रमा मन्त्रीहरु परिवर्तन हुने पुष्टि गरे। ‘समझदारी सरकार नै आलोपालो गर्ने हो, तर अहिले मन्त्री परिवर्तन ग्यारेन्टी हुन्छ,’ दलका नेता कनौडियाले भने। उनले केन्द्रीय दलका नेताहरुबीच समझदारी हुनेबित्तिकै मन्त्री परिर्वतन हुने बताए। कांगेसले मन्त्रीहरु फेर्न मुख्यमन्त्री केसीलाई दबाब दिएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले समेत मन्त्री परिवर्तन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल सुरु गरेको छ।

संघ र प्रदेशको निर्वाचन नजिकै आएको र मन्त्रीको कामसमेत प्रभावकारी नभएकाले मन्त्री परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज माओवादीभित्र पनि उठेको छ। ‘मन्त्री परिवर्तन गर्न कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको हो, मन्त्री फेरिँदा माओवादीको पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको छ,’ नेकपा माओवादी लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष एवं सांसद सुदर्शन बरालले भने। उनले मन्त्री परिवर्तन गर्नेबारेमा छलफल भइरहेको तर, कहिले भन्ने टुंगो भने नलागेको बताए। मन्त्री परिवर्तन हुने भएपछि सांसदहरुले मन्त्रीका लागि दौडधूप सुरु गरेका छन्।

लुम्बिनी प्रदेशमा १७ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल छ। त्यसमध्ये स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीबाट विमलाकुमारी वली खत्रीले राजीनामा दिएपछि १६ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनको छ। जम्बो मन्त्रीमण्डल बने पनि सरकारको कामकारवाही भने निकै सुस्त बनेकोमा पार्टीभित्रै आलोचना हुने गरेको छ। बजेट निर्माणमा समेत सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसमा असन्तुष्टि छ।

कतिपय मन्त्रीले मन्त्रालय फुटाएर बनाएकाले बजेट मात्रै होइन, गतिलो बस्ने कार्यालय समेत नपाएको गुनासो पोखेका छन्। अर्थमन्त्री कृष्णध्वज खड्काले बजेट निर्माणमा सत्ता साझेदार दल र मन्त्रीहरुको भावनालाई सम्बोधन गर्न नसकेको दलका नेता र मन्त्रीहरु नै बताउँछन्। बजेटमा माओवादीका नेताहरु समेत अर्थमन्त्री खड्कासँग असन्तुष्ट छन्।

माओवादीभित्र अर्थमन्त्री खड्कालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज नेताहरुले उठाएका छन्। कांग्रेस भने वीरबहादुर राना, सुरेन्द्र हमाल, वसिउद्धिन खाँन, राज्यमन्त्री रिना नेपाल विक र अर्जुन श्रेष्ठलाई परिवर्तन गर्ने तयारीमा रहेको छ। कांग्रेसका डिल्ली बहादुर चौधरीलाई मुुख्यमन्त्री केसीले परिवर्तन गर्न चाहेका छैनन्। तर, कांग्रेसकै एउटा समूह उनलाई पनि हटाउनुपर्ने पक्षमा छ। जनता समाजवादी पार्टीबाट मन्त्री भएका तीन जना र नेकपा एसका मन्त्री भने तत्काल हटाउने सम्भावना छैन। निर्वाचन समेत नजिक आएकाले गैरसांसदलाई समेत मन्त्री बनाउने विषयमा एक समूहले छलफल चलाएको बताइएको छ।

गत साउन २८ गते नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार हटाएर पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार लुम्बिनीमा बनेको हो। एमालेका महासचिव समेत रहेका शंकर पोखरेलको सरकार विस्थापन गरी नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो।