काठमाडौं
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादबारे सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुरु भएको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।
लामिछानेको नागरिकता विवादबारे सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुरु भएको बहस नसकिएकाले शुक्रबारका लागि हेर्दाहर्दैमा राखिएको हो ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासमा बुधबार रिट निवेदकहरुले बहस सकेका छन् ।

लामिछानेले अमेरिकी ग्रिनकार्ड त्यागेपछि नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि प्रक्रिया नै नथालेकाले पदमुक्त हुने उनीहरुको जिकिर छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतको तर्फबाट बहस नोट पेश गर्दै सहन्यायाधिवक्ता संजीवराज रेग्मीले भने यो सारवहन व्यवस्था नभई नितान्त कार्यविधिगत व्यवस्था मात्र भएको जिकिर गरेका छन् ।

‘कुनै पनि व्यक्ति सामान्य कार्यविधिको पालना नगरेकै आधारमा गैरनागरिक हुने अवस्था हुँदैन’ उनले भनेका छन्, ‘नेपालको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाले नागरिकता विहीनताको परिकल्पना गरेको छैन । निवेदकहरुले मानवीय रवि लामिछाने नेपालको नागरिक होइनन् भन्नुभएको अवस्था छैन ।’

रविको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले नेपालको नागरिकता त्यागेर गएको भए पुनः प्राप्तिका लागि निवेदन दिनुपर्ने बताए ।

रविको हकमा अर्को देशको पाउँदा नेपालको नागरिकता स्वतः खारेज भएको भन्दै उनले अर्को देशको त्यागेपछि नेपालको नागरिकता स्वतः कायम हुने उनको तर्क छ ।