काठमाडौं :प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले नेपालमै मल कारखाना खोल्न माग गरेका छन्। तर, कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री नै यसका लागि तयार छैनन्।
सोमबार बसेको प्रतिनि धिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिका सदस्यहरूले सिजनमा सधैँ किसानलाई मल अभाव हुने गरेको भन्दै नेपालमै कारखाना खोल्न माग गरेका थिए। तर, उनीहरूको मागप्रति कृषिमन्त्री बेदुराम भुसाल तयार नदेखिएका हुन्।
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले नेपालमा मल अभावको समस्या सधैँ देखिने गरेको भन्दै यसको दीर्घकालीन रूपमा अन्त्य गर्नको लागि नेपालमै कारखाना खोल्नुपर्ने माग गरेका थिए।
सांसद पूर्णबहादुर तामाङले मलको कुरा सधैँ उठ्ने तर,काम नहुने गरेको भन्दै अबदेखि आफू मलसम्बन्धी कुनै पनि छलफलमा सहभागी नहुने बताए।
‘सधैँ मल छैन, अभाव छ मात्रै भनिन्छ। यसको समाधानको लागि कुनै काम भएको छैन। अब पनि काम नगर्ने हो भने मलाई मलको विषयमा छलफल गर्ने बैठकमा नबोलाउनुहोला’,उनले भने।
तामाङले प्रदेश, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा सदस्यहरू, स्वकीय सचिवहरू र सरकारी कर्मचारीहरूको एक महिनाको तलब काट्दा मात्रै पनि अर्बौ रुपैयाँ मल कारखाना स्थापनाको लागि जुटाउन सक्ने बताए।
उनले समितिका सदस्यहरू आाफ्नै खर्चमा भारत र बंगलादेश भ्रमणमा गएर त्यहाँको मल कारखानाको अवलोकन गर्नुपर्ने बताए।
छिरिङ दोन्दे लामाले सरकारले मल कारखाना खोल्ने हिम्मत नगर्दा किसानले बर्सेनि दु:ख पाएको भन्दै समितिबाटै सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने बताए।
‘सधैँ मलको अभाव देखाइरहँदा भावी पुस्ताले हामीलाई थुक्छ। मल कारखाना खोल्ने निर्णय समितिबाटै गरौँ, जे हुन्छ हुन्छ। किसानलाई तड्पाइरहनुभन्दा वास्तविक किसानको अध्ययन गरौँ र त्यहीअनुसार मल उत्पादन गरौँ’उनले भने।
लामाले नेपालमा मल पाउन मुश्किल हुने गरेको भन्दै पाइहाले पनि त्यसको गुणस्तर नहुने बताए। ‘मान्छेले चन्द्रमामा घर बनाइसके, हामी एउटा उद्योग खोल्न नसक्ने? सधैँ मलको अभावमा जनतालाई राख्ने?’,उनले थपे।
सरकारले मल कारखाना खोल्ने तयारी गरे आफ्नो हुम्ला जिल्लाबाट जनताको लगानी गर्न अभियान चलाएर पैसा उठाउने उनको भनाइ थियो।
समिति सदस्य जुली कुमारी महत्तोले डिपोमा मल भए पनि जनताले नपाएको टिप्पणी गरिन्। उनले सरकारले ल्याएको मल बिचौलीयामार्फत कालोबजारी हुने गरेको भन्दै मल अभावको दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न कारखाना खोल्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
महतोले मल कारखाना सरकारले आफैँ, निजी क्षेत्रबाट वा अन्य देशको लगानीमा भए पनि खोल्नैपर्ने बताइन्।
त्यस्तै, अमरबहादुर रायमाझीले नेपालमा आयात भएको मल वितरणमा समेत कालोबजारी हुने गरेको बताए। सदन, सरकार, सांसद सबै तयार रहेको भए पनि मल अभावको समस्या कसरी समाधान हुन सकेन? भन्दै उनले प्रश्न गरेका थिए।
कृषिप्रधान देश नेपालमा मलको समस्या समाधानको लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। सांसद मेटमणी चौधरीले मलको समस्या कृषिमन्त्रीको मात्रै नभएको भन्दै अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई पनि समितिको बैठकमा बोलाउन माग गरे।
‘मलको समस्या सबैको हो। प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई पनि समितिमा बोलाउनुपर्छ, सधैँ कृषिमन्त्रीलाई मात्रै बोलाएर जवाफ दिन लगाउनु हुँदैन’,उनले भने। उनले नेपालमा मल कारखाना खोल्नको लागि कूटनीतिक रूपमा पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
मल कारखाना आवश्यक भए प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्ने भन्दै छलफलको लागि मात्रै छलफल नगर्न उनको सुझाव थियो।
पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका समिति सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारी मत वितरण प्रणाली व्यवस्थित नबनाउँदा कालोबजारी मौलाएको आरोप लगाए। कार्कीले सरकारसँग मल मौज्दात छकि छैन?
उनले नेपालमा आएको मल गुणस्तर छ कि छैन? भन्दै प्रश्न गरेका थिए। उनले सरकारको ध्यान नेपालमै मल कारखाना स्थापना गर्नेतर्फ हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
तयार छैनन् कृषिमन्त्री भुसाल
बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिदै कृषिमन्त्री भुसालले नेपालमा मल कारखाना खोल्न आवश्यक छ कि छैन? भन्दै उल्टै सांसदहरूलाई प्रश्न गरेका थिए।
भुसालले नेपालले मल आयात गर्ने गरेको भारतले नै रासायनिक मल विस्थापनको तयारी गरिरहेको भन्दै नेपालमा कारखाना खोल्न आवश्यक नरहेको बताए। उनले रासायनिक मलको कारण माटो बिग्रँदै गइरहेको भन्दै नेपालमा मल कारखाना खोल्ने कि नखोल्ने? भनी प्रश्न गरे।
‘रासायनिक मलले धर्ती समाप्त गर्दै छ। हामीले मल आयात गरेको देश भारतले पनि विस्तारै यो मलको प्रयोगलाई घटाउँदै छ। त्यसैले नेपालमा कारखाना खोल्ने कि नखोल्ने? भन्ने प्रश्न छ’,उनले भने।
मन्त्री भुसालले नेपालमा हाल ७८ हजार दुईसय ८४ मेट्रिकटन मल मौज्दात रहेको बताए। उनले सरकारले नेपालमा आवश्यक पर्ने पाँच लाख टन मल आयात गरिसकेको भन्दै देशमा मलको अभाव नरहेको बताए।
संघीय सरकारको काम मल आयात गर्ने मात्रै रहेको भन्दै वितरण गर्दा स्थानीय तहले राम्ररी काम नगर्दा जनताले दु:ख पाएको उनको भनाइ छ।
‘मल वितरण गर्दा स्थानीय तहमार्फत सहकारीहरूले घोटाला गरेका छन्। मलमा कालोबजारी गर्ने केही पक्राउ परेका छन्। अझै पनि कसैले त्यस्तो गरेको भए स्थानीय प्रशासनले नियन्त्रणमा लिन्छ’,उनले भने।
मन्त्रीले भुसालले थप २५ हजार मेट्रिकटन मल बाटोमा आउँदै गरेको जानकारी गराए। उनले नेपाली जनतालाई प्रांगरिक मल उत्पादन र प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
समितिको बैठकले मल अभावको अन्त्य कसरी हुन्छ? भन्ने विषयमा कृषि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई संयुक्त रूपमा छिनोफानो गर्न, जैविक मलको बारेमा स्पष्ट रणनीति बनाउन, किसानले समयमा मल पाउने आधार तयार पार्न लगायतको निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्