काठमाण्डाै – सरकारी निकायका १० वटा कोषमा मात्रै ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकम मौज्दात रहेको पाइएको छ । सरकारी एक अध्ययन अनुसार सार्वजनिक संस्था/निकायमध्ये १० वटा निकायले उपदान, निवृत्तभरण, अवकाश सुरक्षण रकम, औषधि उपचार खर्च प्रयोजनका लागि भन्दै कोष खडा गरेर अर्बौं रकम राखेका हुन् ।

विनियमावली अनुसार उनीहरूले कर्मचारीले पाउने रकम भुक्तानी गर्न कोष खडा गरी आफैँले व्यवस्थापन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आफैँले व्यवस्थापन गर्दा यो रकम अन्य प्रयोजनमा समेत खर्च हुने र अवकाश दायित्व भुक्तानी गर्ने समयमा समस्या आउने अवस्था आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

१० वटा कोषमध्ये राष्ट्रिय वाणिज्य बैकसँग मात्रै २५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ छ भने सरकारकै लगानी रहेको कृषि विकास बैंकसँग कोषमा १२ अर्ब २० करोड रहेको छ । अर्को नेपाल वायुसेवा निगमसँग कोषमा ६१ करोड रहेको छ भने सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालसँग अवकाश तथा उपदान कोषमा ४२ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

त्यस्तै निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा ३८ करोड, नेपाल पर्यटन बोर्ड ३५ करोड रुपैयाँ छ भने नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग त्यस्तो कोषमा १८ करोडभन्दा धेरै रकम मौज्दात रहेको छ ।

त्यस्तै नेपाल खानेपानी संस्थानसँग १२ करोड, जडीबुटी तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडसँग ७ करोड छ भने काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी बोर्डसँग त्यस्तो कोषमा ३ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै रकम रहेको छ ।

यो रकम कर्मचारीको अवकाशदेखि उपचारसम्ममा खर्च हुँदै आएको छ । कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधाबाट केही रकम काटिन्छ भने सरकार स्वयंले समेत यस्ता कोषमा रकम लगानी गर्ने गरेको छ ।