काठमाडौँ : अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक आइतबार बस्दैछ। प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग दूरी बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तरप्रदेश बैठक आह्वान गरेका हुन्।

बैठकमा प्रदेश सरकारको काम कारबाहीबारे समीक्षा गर्नका लागि बैठक प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक बोलाएको उनका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले जानकारी दिए।

बैठकमा सात प्रदेशका मुख्यमन्त्री, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा सहभागी हुनेछन्। सातजनै मुख्यमन्त्रीले आफ्नो कामको समीक्षा गर्नेछन्।

त्यस्तै प्रदेशमा भएका समस्याका बारेमा मुख्यमन्त्रीले जानकारी गराएपछि प्रधामन्त्रीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको सम्योजक अधिकारीले जानकारी दिए।

सङ्घ र प्रदेशबीच, प्रदेश–प्रदेशबीच राजनीतिक विवाद समाधान गर्न परिषद्को व्यवस्था गरिएको हो।

बैठकमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको काम कारबाहीलाई कसरी समन्वय गर्ने र कसरी नजिता निकाल्ने विषयमा समेत छलफल हुनेछ।

बैठकमा सहभागी हुन सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री शनिबारै संघीय राजधानी काठमाडौ पुगेका छन् । उनीहरूले बैठकबाट समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकका लागि सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित ८० जनाभन्दा बढीलाई निम्ता पठाइएको छ ।

संविधानमा परिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री, केन्द्र सरकारका गृह र अर्थमन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीहरूको सहभागिता रहने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बिहान ११ बजे बोलाइएको बैठकमा केन्द्र सरकारका सबै मन्त्री, राज्यमन्त्री, सचिव, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, महान्यायाधिवक्ता, महालेखा नियन्त्रक, प्रदेशका प्रमुख सचिव सहभागी हुनेछन् ।

बैठकबाट संघ र प्रदेशबीचको वित्तीय व्यवस्थापन, बजेट खर्च, विकास योजनाको कार्यान्वयन, योजना हस्तान्तरण, कार्यालय हस्तान्तरण, संगठन संरचना, कर्मचारी समायोजन, प्रहरी प्रशासनको परिचालन, आवश्यक कानुन निर्माणजस्ता दर्जनौं विषयमा ठोस निष्कर्ष आउने प्रदेश सरकारहरूले अपेक्षा राखेका छन् ।

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सरकार सञ्चालन र सेवा प्रवाहमा आफूहरूले भोग्दै आएका समस्या बैठकमा राख्ने बताए । ‘समाधानको आशा पनि राखेका छौं, हेरौं के हुन्छ । बैठक बसेपछि नै थाहा हुने हो,’ उनले भने ।

केन्द्र सरकारले आवश्यक संघीय कानुन नबनाइदिँदा, कर्मचारी तथा भौतिक संरचना हस्तान्तरण नगर्दा प्रदेश सरकारले ‘सरकार’ को रूप नै ग्रहण गर्न सकेका छैनन् । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले संघ सरकारप्रति असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन् ।

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले परिषद् बैठकबाट प्रदेश सरकारहरूको ठूलो अपेक्षा रहेको बताए । ‘समस्या सुनाउने र सुन्ने काम मात्र हुँदैन होला, समस्या समाधानकै दिशामा बैठकले ठोस कार्यक्रम ल्याउने विश्वास लिएका छौं,’ उनले भने, ‘संघ र प्रदेशको सम्बन्धलाई लिएर आइरहेका विभिन्न टीकाटिप्पणीलाई बैठकले आइसब्रेक गर्छ । बैठकपछि संघ र प्रदेश सरकारको कामको गति बढ्छ ।’

उनले प्रदेश सरकार कार्यकारी हिसाबले पूर्ण रूपमा सञ्चालनको वातावरण बन्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
परिषद् बैठक पहिलोपटक बस्ने भए पनि प्रधानमन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीहरूबीचको औपचारिक बसाइ भने दोस्रो हुनेछ ।

गत वर्ष चैत पहिलो साता प्रधानमन्त्री ओलीले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग सामूहिक छलफल गरेका थिए । त्यसयता मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा राख्ने औपचारिक थलो पाएका छैनन् । यसअघि भदौ २४ गते बोलाइएको परिषद् बैठक अघिल्लो दिन स्थगित गरिएको थियो ।

संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न हुने राजनीतिक विवाद समाधानका लागि संविधानको धारा २३४ ले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरप्रदेश परिषदको व्यवस्था गरेको छ ।

प्रदेश सरकारहरूले कानुन अभावमा संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको, सांगठनिक संरचना र कर्मचारी अभावमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाएको, प्रहरी प्रशासन नहुँदा शान्ति सुरक्षाजस्ता विषयमा काम गर्न नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।