काठमाण्डौ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विगतको सशस्त्र द्वन्द्व पीडितको समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले एक विशेष कार्यदल बनाउने बताएका छन। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेका द्वन्द्वमा मारिएका सुरक्षाकर्मीका परिवार तथा घाइते सुरक्षाकर्मीहरुसँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले कार्यदल बनाउने बताएका हुन।
गृह मन्त्री रामबहादुर थापा बादल र सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीसहितको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले भने ‘अब क्षमा र पीडितलाई आवश्यकता अनुरुपको सहयोगमार्फत द्वन्द्वका घाउहरुलाई क्रमशः पुर्दै लैजानुपर्छ ।’
छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यले शान्ति सुरक्षाका लागि खटाएका, राज्यविरुद्ध हतियार उठाउनेका तर्फबाट लडेका र कुनै पक्षमा सामेल नभए पनि आशङ्का वा रिसिबीमा मारिएका गरी तीन धारका द्वन्द्व पीडितहरु रहेको उल्लेख गरे । ‘जता पट्टिबाट गोली चलेर मारिएको होस्, तिनमा आश्रित एकल महिला, उसका अभिभावक, उसमा आश्रित सन्तानको पीडाहरु उस्तै–उस्तै छन्’, उनले भने ।

पेन्सन आदि केही पनि नपाउने द्वन्द्व पीडितको परिवार अरुभन्दा बढी समस्यामा रहेको पनि प्रधानमन्त्रीले बताए । द्वन्द्वरत कुनै पक्ष मै नभएका राजनीतिक कार्यकता र सर्वसाधारण नागरिक पनि थुपै सङ्ख्यामा पीडित रहेको उनले बताउनुभयो । ‘यी सबै पक्षको माग कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सम्बद्ध सबैसँग बसेर छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ’, प्रधानमन्त्री भने ।
जुनसुकै तर्फबाट लडेको भए पनि अब प्रतिशोधको राजनीति गर्न नहुने पनि प्रधानमन्त्रीले बताए। ‘अब क्षमा गर र बिर्स को भावबाट जानुपर्छ’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । यद्यपि मैना सुनारको जस्तो जघन्य र गम्भीर प्रकृतिका घटनामा भने जोसुकैले पनि सजाय पाउने पनि प्रधानमन्त्रीले बताए ।
द्वन्द्वमा मृतकका परिवार वा घाइतेबाहेक बहिर्गमित लडाकुको समेत अर्को खालको समस्या रहेको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरे। ‘तीन–चार वर्ष क्यान्टोनमेन्टमा बस्दा त्यो किशोरले सुरुमा देखेको सपना भाँच्चिइसकेको हुन्छ । उमेर कटेपछि अर्को सपना देख्ने ठाउँ नै हुँदैन’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मीको परिवारका तर्फबाट बोल्दै रीता सेनले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दा कुल दुई हजार आठ सय ९४ जना सुरक्षाकर्मी मारिएको र झण्डै एक हजार जना घाइते भएको बताए । ती सुरक्षाकर्मी आश्रित परिवार र घाइते प्रहरीको अवस्था दयनीय रहेकोे पनि उहाँले उल्लेख गरे ।
‘ज्यान जोखिममा राखेर कर्तव्य पालना गर्ने प्रहरीको परिवारलाई राम्रै गरी राहत दिन सकिएमा अहिले कार्यरत जवान–सुरक्षाकर्मीसमेतको मनोबल उच्च हुनेछ’, उनको भनाइ थियो । सरकारले मृतक सुरक्षाकर्मीलाई शहीद घोषणा गरे पनि आफूहरुले त्यसबापत केही नपाएको र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले आफूहरुलाई ‘पीडक’ भन्ने गरेको पनि उहाँले बताए ।