काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा एमालेले निर्वाचन आयोग, सभामुख अग्नि सापकोटा र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती विरुद्ध दायर गरेको रिट ‘हेर्न नभ्याईने’ सूचीमा परेको छ । प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्रसम्सेर जवराको एकल इजलासले एमालेले दायर गरेको मुद्दालाई हेर्न नभ्याईने सूचीमा राखेको हो ।

बुधबार एमालेको तर्फबाट अदालतमा दर्ता भएको रिट निवेदनमा निर्वाचन आयोगले वदनियतपूर्ण र अनाधिकृत व्यक्तिहरुलाई हस्ताक्षर गरेर एमाले फुटाउन गरेको हस्ताक्षरलाई मान्यता दिएको भन्दै एमालेका तर्फबाट अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ भने प्रतिनिधिसभाका सभामुख सापकोटा र लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुख घर्तीले पार्टीबाट कारवाही भएका एमाले सांसदहरुको सूचना टाँस नगरेको भन्दै रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ ।

साहेी मुद्दामा एमालेले निर्वाचन आयोगलाई पनि विपक्षी बनाएको छ । आयोगले कारवाहीमा परेका सांसदहरुलाई सनाखत गराएको र उनीहरुकै नामबाट पार्टी दर्ता गरेको अभियोग लगाएको छ ।