काठमाडौं – लामो समयको संघर्ष र कसरतपछि अन्तत: अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)  संसद् बैठकमा टेबल भएको छ। आइतबार बसेको संसद् बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमसिसी अनुमोदनका लागि बैठकमा पेश गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको तर्फबाट सञ्‍चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई समय दिएका हुन्। त्यसपछि मन्त्री कार्कीले एमसिसी परियोजना अनुमोदन गरियोस् भनी सभासमक्ष पेश गरेका हुन्।

आजै बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकले एमसिसी संसदमा टेबल गर्ने सहमति गरेको थियो।

लामो समयदेखि राजनीतिक दलहरुका बीचमा एमसिसी सम्झौता सङ्घीय संसद्मा टेबल गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा विवाद रहँदै आएको थियो। लामो छलफल र सकारात्मक प्रयासपछि गरिबी निवारण र भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि प्राप्त भएको सहयोगका सम्बन्धमा दलहरुबीच साझा मत बनेको हो।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने एमसिसी संसदमा नभई संसदीय समितिमा पेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। तर, उनको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले असहमति जनाएका थिए।

दातृ राष्ट्र अमेरिकाले यही फागुन १६ गतेभित्र एमसिसी पारित गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको छ।

करिब रु ५५ अर्ब अमेरिकी अनुदानबाट ४०० केभी क्षमताका ३१२ किलोमिटर प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधार निर्माण हुनेछ। काम सुरु भएको पाँच वर्षभित्र सो परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने समयसीमा छ।