काठमाडौंं ।
सरकारले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् तथा अनियन्त्रित दोहन रोक्न सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ । अदालतको आदेश अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला समन्वय समिति तथा ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिएको हो ।
वातावरण कानून समाज नेपालका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता पदम बहादुर श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतबाट साउन १७ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनका लागि माघ २० गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए ।

आदेशमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, विक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ सँग सम्बन्धित रहेको देखिएको भन्दै मन्त्रालयले अदालतको आदेश पालना गर्न स्थानीय तहहरुलाई आग्रह गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनन्दमोहन भट्टराइको एकल इजलाशले मुलुकभरका गत साउनमा सातवटै प्रदेशका विभिन्न नदीमा भइरहेको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् तथा अनियन्त्रित दोहनको रोक्न आदेश दिएको थियो ।

अदालतले उक्त आदेशमा नै ढुंगा, गिट्टी, बालुवा विदेश निकासी रोक्ने सम्बन्धी चालू आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ को बजेट वक्तव्यको बुदाँ नम्बर एक सय ९९ कार्यान्वयन नगर्नरनगराउनु पनि अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

मुलुकले वातावरणीय दीगो विकासको अवधारणालाई आत्मसात गरिरहेको भन्दै वर्तमानमा भइरहेको उत्खननका कार्यलाई व्यवस्थित गर्न, नदीको सतह गहिरो नहुने, किनारा नभत्किने, भूक्षय रोकिने सहितका समूचित विकल्पको बारेमा समेत बृहत छलफल गरी अघि बढ्न आदेशमा भनिएको थियो ।

सही विकल्पको पहिचान हुन सकेमा मात्र वातावरणीय दीगो विकासको अभिष्ट साकार हुन सक्ने भन्दै संघीय सरकारले जारी गरेको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को दफा १७ को विपरीत कार्य नगर्न पनि सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ को उपनियम दुइ ख बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

नेपालको संविधानको धारा ३० को उपधारा एकले स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणको हक प्रत्याभूत गर्दै उपधारा तीनले राष्ट्रको विकास र वातावरणबीच समुचित सन्तुलन कायम हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएको आदेशमा उल्लेख छ ।