बुटवल

सार्वजनिक निकायहरुमा अझै पनि सुचना पाउन सास्ती हुने गरेको सरोकारवालाले बताएका छन् । पहुँचवालाहरुले केही मात्रामा सुचनाको हक उपभोग गरेपनि सर्वसाधारण अझ त्यसमाथि पिछडिएको समुदायले सुचनाको हकबाट बञ्चीत हुनुपरेको उनीहरुको भनाई थियो । मानवअधिकार सञ्चार प्रतिष्ठान इह्रिकनको आयोजना, पत्रकार महासंघ रुपन्देही, इन्टरनेश्शनल अलर्टको समन्वय र यूरोपियन युनियनको सहयोगमा भएको प्रदेश सरकार तथा जनप्रतिनिधि संग सूचनाको हक सम्बन्धी कार्यशालामा बोल्ने सरोकारवालाहरुले सरकारी निकायहरुले सुचना लुकाउने गरेको गुनासो गरेका थिए ।प्रदेश सभा सदस्य दिपा विकले सुचना दिने कुरामा कोही पूर्वाग्रही बन्न नहुने भन्दै त्यस अनुसारको कानून बनाउन आँफूहरु लाग्ने बताउनुभयो । बुटवल उपमहानगरकी उपप्रमुख गुमादेबी आचार्यले उपमहानगरले भएका गतिविधि वेवसाइटमा राखेर र नियमीत पत्रकार सम्मेलन गरेर सुचना प्रवाह गरिरहेको बताउनुभयो । पहुँचवालाले मात्र तुरुन्त सूचना पाउने गरेको भन्दै सुचनाको हकप्रति नागरिकलाई सचेत गराउनुपर्ने बताउनुभयो । लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य माला गोतामेले सुचनाको हकप्रति आँफूहरु सचेत रहेको बताउनुभयो ।

मानवअधिकार सञ्चार प्रतिष्ठान नेपालका सल्लाहकार टंक पन्तले सुचना मागे मात्र दिने नभई सार्वजनिक निकायले आफूले गरेका गतिविधिहरु नियमित जानकारी गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका अध्यक्ष रामराज पोखरेलले सुचनाको हक संवैधानिक भएको भन्दै पत्रकारको मात्र नभई आम नागरिकको हक भएको उल्लेख गर्नुभयो । रेडियो मुक्ति का स्टेशन म्यानेजर कल्पना तिवारीको सहजीकरणमा भएको कार्यक्रममा गै स स रुपन्देहीका अध्यक्ष रिमा बिसी , शिक्षा बिज्ञान युवा तथा खेलकुख मन्त्रालयका सूचना अधिकारी लक्ष्मण ज्ञवाली, जनप्रतिनिधि कार्यपालिका सदस्य द्धय बिमला श्रेष्ठ, र सीता थापा लगायतले बोल्दै सार्वजनिक संस्था निकायहरु पारदर्शी बन्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका अध्यक्ष रामराज पोखरेलको अध्यक्ष्तामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा इह्रिकनका कार्यक्रम प्रमुख अनिता शिवाकोटीले कार्यक्रमको उदेश्य र संस्थाले गर्दै आएका कार्यहरुको बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।

अन्तरक्रियामा सूचनाको हक औचित्य र सिद्धान्त तथा व्यवहार बिषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पत्रकार महासंघ रुपन्देही पूर्व सभापति पानस फाउन्डेशनका अध्यक्ष डीआर घिमिरेले सरकारी अधिकारीहरुले कार्यालयलाई आफ्नो सम्पत्ती ठान्ने र सुचना लुकाउने गरेको बताउनुभयो । उहाँले सार्वजनिक निकायले सुचना लुकाउन नपाउने बताउनुभयो । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ ले कानुनी रुपमा सूचनाको हक लिन र दिनुपर्ने व्यवस्था भएपनि त्यसो हुन नसकेको बताउनुभयो । अध्यक्ष घिमिरेले सूचनाको हक लिने र दिने गरेमा भ्रष्टाचार कम हुने,पारदर्शिता हुने, कानुनकाको शासन लागुहुने, जवाफदेहता बढ्ने भन्दै सार्बजनिक या निजि संघ सस्थाहरुले नागरिको सूचनाको हक हनन गर्न नहुने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले सुचना प्रवाह गर्दा सार्वजनिक निकाय थप व्यवस्थीत र जिम्मेबार बन्ने भन्दै संविधान अनुसार दिन मिल्ने सुचना दिन सरकार बाधक नबन्ने बताउनुभयो । मन्त्री शर्माले स्वयं मन्त्रालयले पनि आम नागरिकको चासोका बिषयमा सूचना सार्बजनिक गर्न नसकेको स्विकार गर्नुभयो ।

सूचनाको हक प्रयोग गर्न झन्झटिला प्रक्यिाका कारणले पनि धेरै नागरिक यो अधिकार प्रयोगबाट बन्चित भएका छन्, मन्त्री शर्माले भन्नुभयो अब सूचनालाई सही ढंगबाट प्रयोग गर्नुपर्दछ । सञ्चार माध्ययमले पनि सुचनाको सही सदुपयोग गरि नागरिकलाई सत्य र तथ्य पूरक समाचार सम्पे्रषण गर्नुपर्दछ वहाँले भन्नुभयो ।