बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास तथा बजार अनुगमन र न्याय निरुपणका कामहरुलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै विभिन्न महत्वका ४६ वटा कानूनहरु बनाएको छ ।

नगरसभा र नगर कार्यपालिकाहरुबाट विभिन्न समयमा तयार भएका यी कानूनहरु प्रदेश र संघीय सरकारमा पनि पठाइएको छ भने यहाँ राजपत्रमा प्रकासित भइसकेका छन् ।

उपमहानगरपालिकाको आवधिक र दीर्घकालिन तथा बहुवर्षे योजनाहरुसमेत छनौट गर्दै तिनको कार्यन्वयनका लागि विभिन्न कार्यविधिहरु बनाइएको छ । सबै वडाहरुमा छलफल र सुझाव संकलन गर्दै उपमहानगरको एकीकृत शहरी विकास योजना (आइयूडीपी) २०७५ समेत तयार पारिएको उपमहानगरका प्रमुख सुवेदीले बताए ।

नगरकार्यपालिका, विषयगत समितिहरु हुँदै नगरसभामा पेश गर्दै व्यापक छलफल पश्चात यी कानूनहरु बनाइएको उनले जानकारी दिए । नगरसभाबाट ऐन, आचार संहिता, कार्यविधि, निर्देशिका तथा नियमावलीहरु पारित गर्नुअघि विषयगत समितिहरुमै विज्ञहरुसंग समेत परामर्श लिइएको प्रमुख सुवेदीको भनाइ छ ।

आर्थिक ऐन २०७५, विनियोजन ऐन २०७५, प्रशासनिक कार्यविधि ऐन २०७४, नगर शिक्षा ऐन २०७४, नगर सहकारी ऐन २०७४, कृषि व्यवसाय पवर्धन ऐन २०७४, फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन २०७४, निर्माण व्यवसाय ऐन २०७४ तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन २०७४ राजपत्रमा प्रकासित भएर लागु भइसकेका छन् । यस्तै आर्धिक कार्यविधि ऐन २०७५, विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५, नगर स्वास्थ्य ऐन २०७५, कार्यम्पादन नियमावली २०७४, निर्णय वा आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणिकरण कार्यविधि÷नियमावली २०७४, बैठक सञ्चालन कार्यविधि २०७४, नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि २०७४, जाँचपास तथा फरफारक कार्यविधि २०७४ र योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७४ पारित भइसकेका छन् ।

यसैगरि मर्मत सम्भार एवम् विपद् तथा खर्च व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४, न्यायिक कार्यविधि २०७४, करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७४, निर्माण व्यवसायी कार्यविधि २०७४,ज्येष्ठ नागरिकहरु परिचयपत्र वितरण निर्देशिकासमेत पारित भएको उपमहानगरपालिका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक गुमादेवी आचार्यले बताइन् ।

यस्तै संस्थागत विद्यालय छात्रवृत्ति वितरण कार्यविधि २०७५, टोलविकास संस्था समन्वय समिति गठन तथा परिचालन सम्बन्धी निर्देशिका २०७४, बुटवल उपमहानगरपालिकाको वडा नं १४–१९को भवन निर्माण तथा भूउपयोग मापदण्ड २०७४, नगर कार्यपालिकाको भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड २०७४ पारित भएका छन् ।

कार्यपालिकाका कर्मचारीहरुको आचार संहिता २०७४, बुटवल उप–महानगरपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचार संहिता २०७४ पारित भएका छन् । बुटवल उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिंदै त्यसका लागि छुट्टै सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति २०७४ बनाएको उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले बताए ।
विभिन्न समयमा बसेको नगर कार्यपालिका बैठकबाट २० ओटा ऐन, नियम, कार्यविधि निर्देशिका पारित भएको प्रवक्ता रेग्मीले जानकारी दिए ।

कार्य विभाजन नियमावली २०७५, कार्य सम्पादनमा आधारित भत्ता कार्यविधि २०७५, नगर शिक्षा नियमावली २०७५, स्थानीय वजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन निर्देशिका २०७५, सहकारी संस्था धानवाली धितो भण्डारण गरि लिने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५, निजी जग्गाको माटो वा निर्माणजन्य अन्य खनिज पदार्थको उत्खनन्, ओसारपसार तथा विक्री वितरण गर्ने अनुमति प्रदान गर्ने कार्यविधि २०७५ लगायतका कार्यविधि तथा ऐनहरु पारित भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र सिग्देलले जानकारी दिए ।

नगर कार्यपालिकाबाटै नगर योजना आयोग गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली २०७५, हितकारी कोष सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५, युवा क्लब गठन तथा नमुना युवा संसद सञ्चालन कार्यविधि २०७५ तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि २०७५ र लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरण पछि पारिएका व्यक्ति, वर्ग, समुदायको हीत प्रवद्र्धन गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ पारित भएका छन् ।

यस्तै चौथो नगरसभाबाट न्यायिक विधेयक (न्यायिक कार्यविधि व्यवस्थित गर्ने) विधेयक २०७५, बालबालिकाको अधिकार व्यवस्थित गर्ने विधेयक २०७५ तथा भाषा, कला, साहित्य, संस्कृति विद्वत प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ र सहकारी ऐन, २०७४ (पहिलो संशोधन विधेयक, २०७५) र बुटवल उपमहानगरपालिकाबाट म्पादन हुने कार्यलाई अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने विधेयक २०७५ पारित भएको वरिष्ठ अधिकृत हरिप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।