काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा परेको असरलाई विश्व समुदायले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताएका छन् ।

टर्कीको अन्ताल्यामा आयोजित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप–३१) को उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु न्यायका लागि नेपालको आवाज उठाएका हुन्

खनालले गत अगस्ट २६ मा नेपालमा भएको हिमाली विपत्तिलाई ‘हिमालयन सुनामी’को संज्ञा दिँदै उक्त घटनामा १ हजार ४०० भन्दा बढीको ज्यान गएको र ५ हजारभन्दा बढी बेपत्ता भएको बताएका छन्। केही मिनेटमै महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार ध्वस्त भएको र पुनर्निर्माणमा नेपालको कुल अर्थतन्त्रको करिब १० प्रतिशत बराबर खर्च लाग्ने उनले उल्लेख गरेका छन् ।

विज्ञानले समेत उक्त विपत्तिमा जलवायु परिवर्तनको भूमिका पुष्टि गरेको उल्लेख गर्दै उनले सगरमाथादेखि समुद्रसम्म जलवायु परिवर्तनले जनजीवन, प्राकृतिक भूगोल र भविष्यमा गम्भीर असर पारिरहेको बताए। अगस्टदेखि अक्टोबरसम्म नेपालले तीनवटा ठूला विपत्ति सामना गर्नुपरेको पनि उनले जानकारी दिए ।

खनालले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि मानव जीवन र जीविकोपार्जनको आधार बनेका हिमाल तीव्र गतिमा पग्लिरहेको बताए। नेपालको करिब आधा भूभाग सामुदायिक वन संरक्षणमा रहेको, जलविद्युत्मा आधारित ऊर्जा प्रणाली रहेको र खरिद हुने नयाँ सवारीसाधनमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीय रहेको उनले उल्लेख गरे ।

नेपालले भुटान र किर्गिस्तानसँग मिलेर हिमाल तथा जलवायु परिवर्तनको विषयलाई सम्मेलनको कार्यसूचीमा औपचारिक रूपमा समावेश गर्न माग गरेको पनि उनले बताए ।

उनले हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने लक्ष्यलाई प्राथमिकता दिन, हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्ययोजना बनाउन तथा जलवायु अनुकूलन र वित्तीय संरचनामा हिमाल केन्द्रित सूचक समावेश गर्न सम्मेलनका अध्यक्षहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।

विश्वको करिब २७ प्रतिशत भूगोल र १५ प्रतिशत जनसंख्यालाई प्रत्यक्ष असर गर्ने हिमाली क्षेत्रको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अझै पर्याप्त प्राथमिकता दिन नसकेकोमा उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

विपत्तिपछि प्राप्त सहानुभूतिलाई व्यवहारमा उतार्ने बेला आएको उल्लेख गर्दै खनालले प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा बदल्न र हिमाली समुदायप्रति बलियो ऐक्यबद्धता जनाउन विश्व समुदायसँग आग्रह गरेका छन् । उनले जलवायु न्यायका लागि सबै साझेदारसँग मिलेर काम गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए ।