सहमतिका चिन्ता र चासोलाई प्रष्ट पार्न चाहन्छु । नेपालमा दुईवटा शक्ति हिंसा प्रिय बन्दै आएका छन्। स्वतन्त्रताको नामा देशलाई विखण्डन गर्न चाहने छन्।

देश विभाजन गर्न केही वर्षदेखि मधेस राज्य स्थपानका लागि संर्घष गर्ने भन्दै समूह सक्रिय हुँदै आएको थियो । यस्ता गतिविध रोक्ने सरकारले प्रयास गर्दै आएको थियो । स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनले स्वतन्त्र मधेस स्थपाना गर्ने उद्देश्य परित्याग गरेर नेपालको स्वतन्त्रता र अखण्डता स्वीकार गरेको छ । यो महत्वपूर्ण उपलब्धि हो भन्ने सरकारको ठहर छ ।

सम्झौताले देशको शान्ति सुरक्षालाई बलियो बनाउँछ ।

सरकारले आत्म समर्पण गर्दै संविधानको उल्लंघन गर्यो भन्न आरोप सरकारलाई लागेको छ । सरकारले संविधान विरोधी सहमित गरेको हो त ? यो गम्भीर छ । यो प्रश्न किन उठाइयो सरकार आश्चर्य चकित छ ।

अर्कोतर्फ स्वतन्त्र मधेस देश बनाउने शक्तिले पनि आत्मशर्मणप गर्यो भन्ने भनाई पनि बाहिर आएको छ ।

सरकारले आत्मशर्मण गरेको छैन । सरकारले देशको भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रताले बलियो बनाएको छ । अर्कोपक्ष पनि देशको स्वतन्त्रता अखण्डता कायम गर्न सफल भएको छ । सरकारले संविधानले मधेसलाई उपनिवेश बनाएको छैन । मधेसी समुदायलाई समान अधिकार दिएको छ।

कतिपय अन्तुष्टि छन् । ती अपूर्णतालाई पूरा गर्न हामी सहमत भएका हौँ । प्रश्न गलत कोणबाट उठेको छ ।

सम्झौताको पहिलो वाक्यले नै धेरै कुरा प्रष्ट पार्छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो ।

समस्यालाई राजनीतिक रुपमा साधन गर्नु राष्ट्रघाती हो ? संविधान विरोधी हो ? हामीले पनि आत्म समर्पण गरेको होइन । उसले पनि होइन ।
स्पष्ट कुरालाई अस्पष्ट पार्ने कोसिस भएको छ। सम्झौतापछि उत्साहित हुनुपर्ने ठाउँमा निरुत्साहित पार्न खोज्नु आश्चर्यजनक छ ।

संविधानले जनमत संग्रहको व्यवस्था पनि गरेको छ । तर, सहमतिमा उल्लेख भएको जनअभिमत भन्ने शब्दले जनमत संग्रह पटक्कै होइन ।

सम्झौता गर्दा सरकार शब्दमा चिप्लिएको छ, अर्को पक्षले सरकारलाई फसाएको भन्ने होइन । यो भ्रम पैदा गर्न खोजिएको छ । यसमा कानुनी शब्द नै प्रयोग गरिएको छ । यो ऐहासिक सम्झौता हो ।

सरकारलाई अर्को पक्षले धोका दिएमा उ आफै सिधिन्छ । यसमा अनाआवश्यक चिन्ता नलिऔँ ।

नेत्रविक्रम चन्द विप्लव बारे
अर्को शक्ति पनि चुनौती बनेको छ । जसले हिंसाबाट सत्ता पल्ट्याउन चाहन्छ । जुन संविधान र विकास विरोधी तत्व हो । सरकार विलप्वप्रति कठोर तर सिके राउतप्रति नरम भएको आरोप लागेको छ । त्यो सत्य होइन ।

संविधान र शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । त्यसलाई सरकारले गर्छ । राजनीतिक समस्यालाई राजनीतिक रुपमै समाधान गर्न सरकार चाहन्छ । २४ गतेको ११ बुँदे सहमति त्यसैको परिणाम हो ।

(गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले सिके राउतसँग भएको ११ बुँदे सहमतिबारे आइतबार संसदलाई दिएको जवाफको सम्पादित अंश ।)