काठमाडौँ ।
सरकारले नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय बदर गरेको छ ।मन्त्रिपरिषद्को गत पुस २१ गते बसेको बैठकको निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले समयमै शुल्क नदिएको भन्दै स्मार्ट टेलिकम र वेब सर्फर कम्युनिकेसनको लाइसेन्स खारेज गर्ने प्राधिकरणको निर्णय सरकारले खारेज गरेको जानकारी दिनुभयो ।
व्यवसायी अजयराज सुमार्गीको स्वामित्वमा रहेको हेलो नेपालसहितका कम्पनीहरुलाई किस्ताबन्दीमा शुल्क बुझाउनेगरी व्यवस्था मिलाउन प्राधीकरणलाई पत्र लेखी पठाउने निर्णय गरिएको सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले बताउनुभयो ।
सरकारको निर्णयअनुसार यी तीन कम्पनीले पाँच किस्तामा बाँकी रकम बुझाउनुपर्ने छ। पहिलो किस्ता आउने असार मसान्तभित्र र बाँकी चार किस्ता चार वर्षभित्र बुझाउनुपर्ने छ।
सुमार्गीको हेलो नेपाल नामक मोबाइल सेवाले सञ्चालनका लागि पाएको लाइसेन्स प्राधिकरण बोर्ड बैठकले यसअघि खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसैबिच, मन्त्री बास्कोटाले सुरक्षण मुद्रणबारे हतारिएर निर्णय नगर्ने बताउनुभएको छ ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिसँगै अर्थ समितिले चासो राखेको भन्दै उहाँले यसबारे संसदीय समितिले अध्ययन गरेर दिने निर्देशन सरकारलाई मान्य हुने बताउनुभयो ।
यस्तै, मन्त्रिपरिषद बैठकले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय लगानी सम्झौताको कार्यान्वयनमा सिर्जना भएका वा हुने विवादहरुको निरुपण गर्नका लागि अर्थमन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा ८ सदस्सीय आवश्यक तयारी संयन्त्र गठन गरिएको छ ।
यसैगरी सरकारले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा भीष्मराज ढुंगानालाई नियुक्त गरिएको छ ।
बैठकले पानीजहाज दर्ता, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकृत गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनुका साथै महाकाली सिंचाइ आयोजनाको नहर निर्माणका लागि बन प्रयोग गर्न स्वीकृतिलगायत १४ निर्णय गरेको छ ।