भेटवार्तामा सत्य निरूपण र बेपत्ता छनाबिन आयोगका नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति र नयाँ कानुन तर्जुमा विषयमा केन्द्रित थियो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी कानुनलाई छलफल गरेर अगाडि बढाउने सहमति भएको छ।

बैठकमा सहभागी नेकपा नेता खिमलाल देवकोटाका अनुसार २८ पुसमा सातवटै प्रदेशमा सरोकारवालासँग छलफल गरेर आएको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति देउवालाई बुझाइएको छ ।

‘प्राप्त सुझावलाई कानुन मन्त्रालयले विधेयक मस्यौदा गर्ने बारे सहमति भएको छ,’ शुक्रबार बालुवाटारमा सम्पन्न बैठकको निष्कर्ष सुनाउँदै देवकोटाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘कानुन मन्त्रालयले मस्यौदा गरेपछि सो मस्यौदा विधेयकका रूपमा संसदमा पेश गरेर ऐन बनाउनेमा सहमति जुटेको छ ।’

बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता रमेश लेखकले पनि उक्त सहमति भएको स्वीकार गरे । नयाँ पत्रिकासँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘कानुन कसरी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ । सो विषयमा सरसल्लाह गरेर नै अगाडि बढ्ने कुरा भयो ।’

लेखकका अनुसार कानुन निर्माणका लागि सातवटै प्रदेशमा सुझाव संकलनको काम भएको छ । के कस्ता सुझाव संकलन भए, त्यसका बारेमा पनि बैठकमा ब्रिफिङ भएको लेखकले बताए । बैठकमा नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, नेता रमेश लेखक, नेकपा नेता खिमलाल देवकोटालगायत सहभागी थिए । पटकपटक समय थप्दा समेत सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले काम नसकेपछि गत चैतदेखि दुबै आयोग पदाधिकारीविहीन छन् ।

नयाँ पदाधिकारी चयनका लागि पूर्वप्रधानन्याधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति बनेको थियो । समितिले ६१ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । त्यसमध्ये सत्तारुढ नेकपाले अधिबक्ता गोबिन्द बन्दीलाई अध्यक्ष बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले प्राध्यापक गणेशदत्त भट्टको नाम अघि सारेको छ ।