कोभिङ १९को कारण शैक्षिक क्षति बढि भइसकेको छ । यस क्षतिलाई समयमा व्यवस्थापन गर्न नसकेमा दुरगामी प्ररिणाम आउने कुरामा दुइमत कसैको छैन होला । यस क्षतिलाई कम गर्न तथा शैक्षिक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सम्बन्धित पक्षवाट हुन सक्ने व्यवहारिक र कार्यपरक पहल र प्रयत्न शून्य प्राय छ । यसमा संघिय सरकारवाट गरिएका प्रयासहरु गाउँकेन्द्रित, व्यवहारिक र प्रतिफल युक्त भन्दा पनि प्रचारमुखि मात्र हुनु जस्ले गर्दा व्यवहारिक रुपमा शैक्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेनन् ।
संघिय सरकार शिक्षा मन्त्रालयवाट कोभिङ १९को कारण शैक्षिक क्षति र शैक्षिक व्यवस्थापन गर्न केही प्रत्यन भएका छन जुन परिमाणमूखि हुन सकेनन् । यस मन्त्रालयवाट विनियोजित रु.२५ करोड रकम कोभिङ १९ को कारण शैक्षिक क्षति र शैक्षिक व्यवस्थापन गर्न तथा दुर शिक्षा मार्फत सिकाई कार्यक्रम संचालन गर्ने उद्देश्य लिएको छ । कोभिङ १९ को शैक्षिक क्षति न्युनिकरण र शैक्षिक व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयवाट संन्चालित दुर शिक्षा कार्यक्रमको प्रतिफल हालै गत शुक्रवार युनिसेफले निकालेको तथ्याङ्कवाट स्पष्ट हुन्छ ।
युनिसेफको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा ५४ लाख वालबालिकाहरु दुर शिक्षावाट वन्चित छन् । गरिव परिवारका त जम्मा ५ प्रतिशत वालवालिका दुरशिक्षाको पहँुचमा छन । युनिसेफले हालै निकालेको तथ्याङ्कले यो संकेत गर्दछ की स्कुल जाने १० मध्ये ३ जना वालवालिकाको मात्रै टेलिभिजन, रेडियो,इन्टरनेटमा आधारित सिकाईको माध्यममा पहुँच रहेको कुरा युनिसेफले जनाएको छ । मानव स्रोत विकास केन्द्र ( साविकको शिक्षा विकाश केन्द्र )का अनुसार बालविकास देखि कक्षा १२ सम्म ८१ लाख २७ हजार एक सय ८३ विद्यार्थीहरु भएको कुरा वताएको छ । विभिन्न स्थानिय तह र प्रदेश सरकारले यस क्षेत्रमा गरेको लगानी पनि औषतमा यसैको हाराहारी हुनु पर्दछ ।

(स्थानिय आवश्यक्ता तथा स्थानिय स्रोत साधन परिचालन गरि कसरी शैक्षिक कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न सकिन्छ भन्ने ध्येय स्थानिय तहमा हुनुको साटो कसरी राजनैतिक अभिष्ट स्वार्थ आफ्नो अनुकुल पुरा गर्न सकिन्छ भन्नेमा नै स्थानिय सरकारको ध्यान रहेको छ ।)
संघिय शैक्षिक कार्यक्रम प्रभावकारी वनाउँन उल्लेखनिय रुपमा सहयोग पु¥याउने स्थानिय तह र प्रदेश सरकार शैक्षिक कार्यक्रम भन्दा अन्य क्षेत्रमा ध्यान दिईएको अवस्था छ ।संवैधानिक व्यवस्था अनुसार विद्यालय तहको शिक्षाको जिम्मेवारी लिएको स्थानिय तह, स्थानिय आवश्यक्ता तथा स्थानिय स्रोत साधन परिचालन गरि कसरी शैक्षिक कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न सकिन्छ भन्ने ध्येय स्थानिय तहमा हुनुको साटो कसरी राजनैतिक अभिष्ट स्वार्थ आफ्नो अनुकुल पुरा गर्न सकिन्छ भन्नेमा नै स्थानिय सरकारको ध्यान रहेको छ । कसरी शैक्षिक क्षति कम गर्न सकिन्छ र शैक्षिक व्यवस्थापनका उपायहरु के कस्ता हुन् सक्छन् ? भन्ने विषयमा कुनै छलफल, वहस र अभ्यासहरु निकै कम मात्रामा भएका शैक्षिक तथा व्यवहारिक पक्षमा संल्गनता नहुँदा हुने विद्यार्थीको बौद्धिक क्षतिको जिम्मा कसले लिने र बौद्धिक क्षति कसरी न्युनिकरण गर्ने ? अव नगरे कहिले गर्ने ? हामीले नगरे कस्ले गर्ने ? सम्बन्धित सरकार र निकायले नसोचे कस्ले सोच्ने ? जस्ता प्रश्नहरु जल्दा बल्दा प्रश्नहरु हुन् । यी प्रश्नहरुको उत्तर खोज्ने काम हामी सबै शैक्षिक क्षेत्रमा लागेका सवैको उत्तरदायित्व हो ।
यसमा संघिय सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानिय तह आदि निकायमा यस शैक्षिक क्षति सम्बन्धमा एक अंशमा छलफल नहुनु वा झारा टार्ने कार्यक्रम लिनु र कार्यक्रमको कप्रभावकारिताका सम्बन्धमा खोज तथा अनुसन्धान नहुनु ,कार्यक्रम केवल प्रचारमुखी हुनु तर व्यवहारिक पक्षसँग सम्बन्धित नहुनु जस्ता कारणले नैं हाल लागु गरिएका कायक्रमहरु व्यवहारपरक तथा प्रतिफल युक्त नभएका हुन् ।

(राज्यको लगानी शिक्षाामा कम हुनु, कोभिङ १९ वाट उत्पन्न हुन सक्ने शैक्षिक क्षतिको पूर्व अनुमान गर्न नसक्नु , विज्ञ समूहसँग छलफल नगरी कार्यक्रम हरेक तहका सरकारले सृजना गर्दा कार्यक्रम निरर्थक हुनुको साथै उक्त बजेट बालुवामा पानी खनाएको जस्तो भएको छ ।)

राज्यको लगानी शिक्षाामा कम हुनु, कोभिङ १९ वाट उत्पन्न हुन सक्ने शैक्षिक क्षतिको पूर्व अनुमान गर्न नसक्नु , विज्ञ समूहसँग छलफल नगरी कार्यक्रम हरेक तहका सरकारले सृजना गर्दा कार्यक्रम निरर्थक हुनुको साथै उक्त बजेट बालुवामा पानी खनाएको जस्तो भएको छ । जुन कार्यक्रम योजना, उद्देश्य, लाभान्भित व्यक्ति वा क्षेत्र, परिचालित व्यक्ति वा तह (परिचालित स्रोत र साधन) र प्राप्त हुन् सक्ने प्रतिफलको अपेक्षा वा लक्ष्य सहितको शैक्षिक कार्यक्रम सृजना नगरी केबल सतही रुपमा शैक्षिक कार्यक्रम लिने र हिजोको परम्पराका अनुशरण गरी आजको आबश्यक्ता परिपुर्ति हुदैन भने कुराको ज्ञान तथा हेक्का शैक्षिक ठेक्कादारमा नहुनु नै शैक्षिक अबस्थाको यो दुरदसा हो ।
यी समस्या समाधान गर्न के कस्ता प्रयत्न गर्न सकिन्छ भने कुरामा विज्ञ समूह सहित छलफल गरि अवको क्षतिलाई व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । यस अवस्थामा शैक्षिक व्यवस्थापन गर्न हरेक तहवाट के कस्ता प्रयत्न र प्रयासहरु हुन सक्छन् भन्ने विषयमा छलफल हुन जरुरी छ । शिक्षकहरुलाई स्वास्थ्य सुरक्षा र थप सेवासुविधा सहित कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ ? भन्नेमा सम्बन्धित पक्ष अनुत्तरित रहेका छन् ।
कोभिङ १९ वाट उत्पन्न भएको शैक्षिक क्षति सम्बन्धमा आवश्यक वहस र छलफल नहुँदा विद्यालयका लाखौ वालवालिकाको सिकाई सून्य प्राय छ । यसरी विद्यार्थीहरुमा सिकाईको उतकण्ठालाई पुरा गर्न सरोकारवालाको ध्यान जान जरुरी छ । महासंकटको यस भुमरीमा पनि शैक्षिक कार्यका निरन्तरताका लागि निम्न बमोजिम अनुसारको शर्तहरुलाई कार्यन्वयनको मार्गमा राख्न सकियो भने अवस्य पनि बिषम परिस्थितीमा देखिएको शैक्षिक समस्यालाई हल गर्नमा सहज बन्न सक्थ्यो कि?

कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सम्बन्धित पक्षलाई जिम्मेबार वनाउँनु पर्दछ
विद्यालयलाई स्वायत्त बनाई शैक्षिक कार्यक्रम संचालनका लागि उत्पेरणा युक्त कार्य संचालन गर्नुपर्छ ।
शिक्षकलाई स्वास्थय सुरक्षा सहित थप सेवासुविधाका साथमा जिम्मेवार वनाई शैक्षिक कार्यक्रममा संलग्न गराउन सकिन्छ ।
अनुगमन,मूल्याङ्ककन कार्यलाई व्यवस्थित र यर्थाथपरक गराउनु पर्दछ ।
प्रत्येक शिक्षकलाई टोल, क्षेत्र, गाउँमा विभाजित गरि खटाई शिक्षण कार्यमा परिचालन गर्न सकिन्छ ।
आवश्यक्ताका आधारमा स्वयम् सेवक शिक्षकको नियुक्ती दिई खटाउन सकिन्छ ।
संचेतना कार्यक्रम संचालन गरी अभिभावकलाई जिम्मेवार वनाई सिकाईमा सहजिकरण गर्न सकिन्छ ।
दुर शिक्षालाई शसक्त वनाउनु पर्दछ ।
विभिन्न शिफ्ट वनाई कक्षा संन्चालन सकिन्छ ।
स्थानिय टि भि, एफ एम रेडियो,वाट शैक्षिक कार्यक्रम संन्चालन गर्न सकिन्छ ।
स्थानिय क्लव, आमा समूह, सघं/ सस्थालाई परिचालन गर्न सकिन्छ ।

(लेखक पौडेल प्रगती नमुना माध्यमिक बिधालय,कञ्चन-१ बेलभरिया,रुपन्देहीका निबर्तमान प्रधानाधपक हुनुहुन्छ)