काठमाण्डाै – नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने संवैधानिक समयसीमा सकिन लागेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको असन्तुष्टिबीच प्रमाणीकरणका लागि संसद्ले दोस्रो पटक पारित गरेर पठाएको विधेयक आज मङ्गलवार राति १२ बजेसम्ममा प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्छ । यदि राति १२ बजेसम्ममा पनि विधेयक प्रमाणीकरण नभएमा विधेयक कार्यान्वयनमा जाने छैन ।

राष्ट्रपति भण्डारीले गरिरहनुभएको राजनीतिक परामर्शलाई लिएर प्रमाणीकरण नगरिने आशङ्काहरू व्यक्त भइरहेका छन् । यसले एउटा नयाँ संवैधानिक बहस सुरु भएको छ । दोस्रो पटक फर्किएर आएको विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्ने बाहेकको विकल्प संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन । तर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको खण्डमा के हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि संविधान तथा ऐन–कानुनमा नभएकोले नयाँ बहस सुरु भएको हो । नागरिकता विधेयकलाई लिएर राष्ट्रपति भण्डारीले विभिन्न व्यक्तिसँग छलफल गरिरहनुभएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

यसअघि राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरि पुनर्विचारका लागि संसदमा फिर्ता पठाए पनि दुवै संसद्ले कुनै हेरफेर नगरि पारित गरेर विधेयक पुनः राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको थियो । राष्ट्रपतिसँग संसदबाट दोस्रो पटक गएको विधेयक प्रमाणित गर्ने वा राजीनामा गर्ने मात्रै विकल्प रहेको कतिपय कानुनविद्हरू बताउँछन् । तर राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणित पनि नगर्ने र राजीनामा पनि नदिइकन अदालतमा आउन सक्ने मुद्दाकाे सामना गर्ने विकल्प पनि रहेको अर्काथरीको भनाइ छ । संसद् नरहेकोले राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग आउने सम्भावना भने छैन । राष्ट्रपतिले यसअघि विधेयक संसदमा फिर्ता गर्दा दिएको सन्देशमा मुख्य गरी अङ्गीकृत नागरिकता दिँदा पूरा गर्नुपर्ने प्रावधानबारे र नागरिकतामा लैङ्गिक समानताका विषय रहेका थिए ।