काठमाण्डाै – गएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा झन्डै सात हजार जना पदाधिकारी र कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएका राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आज अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाएको सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदनमा गएको आर्थिक वर्षमा सङ्घ, प्रदेश र पालिका तहका सात लाख ४६ हजार चार सय ६३ मध्ये सात लाख ३९ हजार सात सय ५८ जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीले समयमा सम्पत्ति विवरण बुझाएका उल्लेख छ । यस्तै छ हजार सात सय पाँच जनाले निर्धारित समयभित्र नबुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पतिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तोकिएको समयभित्र सम्पत्तिको विवरण पेश नगर्ने व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सम्पत्ति विवरण सङ्कलनको कार्यलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउन राष्ट्रिय किताबखाना निजामती, प्रहरी र शिक्षक गरी तीन वटै किताबखानाको विद्युतीय तथ्याङ्क सङ्कलन प्रणालीलाई एकीकरण गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो ।