काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
आज बसेको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका बखत नै माग दावी बारे छलफल हुने उल्लेख गर्दै अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने उल्लेख गरेको छ।
संसद् विघटनविरुद्धको १६ वटा रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ७ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल,कीर्तिनाथ शर्मा पौडेललगायतले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार र प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्