काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनका घटना छानबिनका लागि गठन गरेको जाँचबुझ आयोगको म्याद २५ दिन थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका घटना जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि मात्रै प्रतिवेदन बुझाउने भएको हाे। असोज ५ गते सरकारले तीन महिनाको समय दिँदै गठन गरेको पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको म्याद तेस्रो पटक थप गरिएको हो।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको प्रस्ताव अनुसार फागुन २४ गतेसम्म (२५ दिन) म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बताए। सरकारले गठन गर्दा दिएको म्याद पुस ९ गते सकिएको थियो।

योसँगै आयोगको प्रतिवेदन फागुन २१ को चुनावअघि नआउने भएको हो । चुनावपहिले नै प्रतिवेदन सार्वजनिक भए चुनाव नै बिथोलिने खतरा सुरक्षा निकायले औँल्याएपछि सरकारले प्रतिवेदन बुझाउने म्याद पछि धकेलेको छ।

सरकारले चुनाब अगाडी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा निर्वाचन विथाेलिन सक्ने डर रहेकाले म्याद पुनः थप गरिएकाे अनुमान गरीएकाे छ ।

आयोगको म्याद तेस्रो पटक थपिएको हो । यसअघि पुस ३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक महिना थपेको थियो भने र माघ ८ गतेको बैठकले २० दिनको म्याद थपेको थियो ।

सरकारले गत असोज ५ गते जेनजी आन्दोलनमा भएको बलप्रयोग लगायतका घटनाको छानबिन गर्न तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।

पूर्वन्यायाधीश कार्की नेतृत्वको आयोगमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य छन् । शुरुमा यस आयोगको कार्यकाल सुरुमा तीन महिना तोकिएको थियो