बुटवल । प्रदेश ५ सरकार अहिले आवधिक योजना निर्माणका लागि छलफलमा जुटिरहेको छ । प्रदेशका १२ जिल्लाहरुमा पुगेर सरकारका मन्त्रीहरु, योजना आयोगका पदाधिकारीहरु र सचिवहरु जनता र सरोकारवालाबीच छलफल गरी सुझाव संकलन गरिरहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश ५ लाई मिनि नेपालको स्वरुप दिने र प्रदेश ५ को विकास भएमा मुलककै विकास हुने बताउँदै आएका छन् ।

समृद्ध प्रदेश निर्माणका लागि योजनाबद्ध विकास आवश्यक हुने विज्ञहरु बताउँछन् । मुख्यमन्त्रीलाई विज्ञहरुको सुझाव छ, प्राथमिकताका आधारमा काम होस् ।

पश्चिम नवलपरासीदेखि पूर्व रुकुमसम्मको भू–बनोटमा प्रदेश ५ लाई असीमित अवसर छन् । पर्यटन, उद्योग, कृषि, जडीबुटी व्यापार यी पाँच क्षेत्रहरु यो प्रदेशका खास विकास हुनुपर्ने क्षेत्र हुन ।
यिनै क्षेत्रमा रहेर काम गर्दा समृद्ध प्रदेश निर्माण मात्रै होइन, पाँच नम्बर प्रदेशले मुलुकलाई नै समृद्ध बनाउने ल्याकत राख्ने विज्ञहरुको दावी छ ।

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका पूर्व सिइयो सुशील ज्ञवालीको एकमात्रै सुझाव छ, स्थानीय होस् या प्रदेश सरकार दीर्घकालीन साेंच बनाएर योजनाबद्ध काम गर्नुपर्छ ।

राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने जिम्मेवारीसहित प्रदेश र स्थानीयसहित प्रदेश पाँचमा एकसय १० सरकार बनेका छन् ।

यी सरकारबाट विकास निर्माणमा छलाङ हुने जनअपेक्षा छ । हरेक कामहरुबाट प्रदेशलाई फाइदा हुने योजनाको निर्माण प्रदेश सरकारले बनाउन आवश्यक छ । प्रदेश र स्थानीय तहका कानुनहरु परस्पर समन्वय गर्न सकिने र लगानीमैत्री हुनुपर्छ ।

समृद्ध प्रदेश निर्माणको मुख्य आधार नीति नियमहरु हुन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारले कानुनमै सहजताको बाटो अबलम्बन गरे रहेक व्यक्ति उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीका लागि उत्सुक हुनेछ ।
‘हरेक व्यक्तिले उद्योग खोल्न सहज रुपले पाउने कानुन बनाउनु पर्छ ।

लगानी गर्नका लागि शक्तिकेन्द्र धाउनै पर्ने बाध्यता हट्ने कानुन निर्माण आवश्यक छ, अर्थ विश्लेषक बैकुण्ठ पाण्डे भन्छन् ।
किसानले कृषि उद्योग, ठूला उद्योगी बृहद खालका उद्योग र व्यापारीले व्यापार प्रवद्र्धनमूलक उद्योग चलाउने वातावरण बनाउने काम सरकार हो । उनी थप्छन–‘समृद्धि नारा होइन, साच्चिकै समृद्धि हुने काम सरकारले गर्नुपर्छ ।’

पहाड र तराई मिलेर बनेको पाँच नम्बर प्रदेशको समृद्ध सपना त्यति धेरै टाढा छैन । भारतीय सीमा क्षेत्र तराईदेखि हिमालसम्म फैलिएको भूगोलमा पर्यटक भित्र्याउन र यहाँ उत्पादित वस्तुको व्यापारीकरणमा भारत मुख्य केन्द्र बन्न सक्छ ।

भारतीय पर्यटक भित्र्याउन पहिलो प्राथमिकता र पहाडी भू–भागको उत्पादनलाई कोसेलीको रुपमा पठाउने कामको शुरुआत पहिलो चरणमै सरकारले गर्नुपर्छ । समृद्ध प्रदेश निर्माणका लागि यस क्षेत्रमा भएका प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, पर्यटकीय क्षेत्र र पूर्वाधारहरूको समुचित विकास गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरुको छ ।

पूर्वाधार विकास
बैजनाथ चौधरीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीको सपथपछि आफ्नो पहिलो योजना सुनाएका थिए– सबै सरकारका प्रशासनिक केन्द्रहरु सडक सञ्जालबाट जोडिनु पर्छ ।’

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय समालेका उनले आगामी बजेटमा पूर्वाधार विकास पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने समेत बताए । तर पूर्वाधार विकास सडक नभएको स्थानमा डोजर चलाउनुमात्रै नहुने विज्ञहरुको तर्क छ ।

पाल्पाका पूर्व जिविस सभापति झपेन्द्र जिसी भन्छन–‘सडक खनेपछि त्यो सडकबाट के फाइदा भयो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । पाल्पामा खनिएका बाटोले कम्तीमा तरकारी बेच्न आउन सजिलो भएको छ । तर दूध बेचेर आधुनिक रक्सी भित्र्याउने काम बाटो विकासले हुनुहुँदैन ।’

पहाडी जिल्ला रोल्पा, रुकुम, प्युठान, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँचीमा सडक विस्तार पहिलो प्राथमिकतामा छन् ।

गाँउ–गाँउमा सडक पु¥याउने अव्यवहारिक विकासलाई रोक्ने काम प्रदेश सरकारले गर्नुपर्छ । प्युठान, पाल्पा, अर्घाखाँची र गुल्मीका खनिएका ग्रामीण सडकले वनजंगल मासिदा पानीको मुहान सुकाएको छ । सधै पानीका मूल फुट्ने स्थान वर्खामा पनि सुख्खा बनेका छन् ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका दामोदर शर्मा भन्छन–‘राज्यकै संयन्त्रबाट वन क्षेत्र मासिएर सडक खनिएका छन्, यसले कस्तो असर पर्छ भन्ने विषयमा जनप्रतिनिधिले बुझ्नुपर्छ ।’ उनले सडक निर्माणको मापपदण्ड स्थानीय र प्रदेश सरकारले तोक्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।

प्रदेश ५ को पूर्वाधार विकासका लागि पाल्पादेखि रोल्पासम्म पहाडी मार्ग खोल्ने मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको योजनामा छ । यो सडकले धेरै ग्रामिण क्षेत्रहरुमा गुल्जार ल्याउने र पहाडमै सहर निर्माण हुन सक्ने अपेक्षा छ ।

तराईका जिल्लाहरुमा नदीले पार्न सक्ने क्षति न्यूनीकरणको योजना सरकारले पहिलो वर्ष नै बनाउन विज्ञहरुको सुझाव छ ।

रुपन्देहीको तिनाउ, नवलपरासीको गण्डक क्षेत्र, कपिलवस्तुको वाणगंगा, दाङको राप्ती लगायत, बाँके र बर्दिया क्षेत्र पनि जलमग्न हुने गरेका छन् । दाङको घोराही पुग्ने सडकमा पुल निर्माण अपरिहार्य रहेको विज्ञहरुको सुझाव छ ।

पूर्वाधार विकासमा कृषि नहर, खानेपानी व्यवस्थापन, हाल सञ्चालित ठूला आयोजनाको समयमै निर्माण सम्पन्न, व्यवस्थित सहरीकरणको खाका समेत प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा बनाउनु पर्नेछ ।
पर्यटन पूर्वाधारका लागि लुम्बिनीसँग जोडिने आधा दर्जन सडक, बुद्धपरिपथ, तथा बुटवल, नेपालगञ्जमा निर्माण भइरहेका छ लेन सडकको समयमै निर्माणमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् । बेलहिया, कृष्णनगर, रुपौडिया, कोइलाबास, राजापुर नाकाहरुमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम टड्कारो रहेको छ ।

अर्थ संकलनका यी मुख्य नाकाहरुलाई निर्यात गर्ने थलोको रुपमा विकास गर्दै सुविधा सम्पन्न पूर्वाधार बनाउन आवश्यक छ ।

विमानस्थल निर्माणका आशंकामाथि प्रदेश सरकारले पनि हस्तक्षेप गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुको सुझाव छ । भैरहवा, दाङ, नेपालगञ्ज, गुल्मीमा बन्दै गरेका विमानस्थल निर्माणमा गति दिनका लागि अब प्रदेश सरकारले नै काम गर्नुपर्नेछ ।

पर्यटन
पाँच नम्बर प्रदेशको मुख्य समृद्धिको आधार पर्यटन हो । गौतमबुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीदेखि रुकुमको सिस्ने हिमालसम्मको क्षेत्रमा पर्यटक पु¥याउने गुरुयोजना सरकारले बनाउनुपर्छ ।
पर्यटनबाटै समृद्ध भएको स्पेनको म्याड्रिड नगरका उपमयेयर लुईस कार्लाेस क्युटोले लुम्बिनीकै नामले नेपाल समृद्ध बन्ने बताउँछन् ।

गत फागुन दोस्रो साता लुम्बिनी भ्रमणमा आएका उनको सुझाव थियो–‘तपाईहरुले विकासका हरेक काममा लुम्बिनीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुस् । बुद्ध र लुम्बिनीको प्रवद्र्धन नै महत्वपूर्ण छ ।’

नेपाली विज्ञहरुको सुझाव पनि उस्तै छ । प्रदेश नम्बर ५ लाई बुद्धमय बनाउनुपर्ने उनीहरु बताउँछन् । संस्कृतिविद् डा. गितु गिरी भन्छन–‘लुम्बिनीलाई देखाएर हाम्रा अन्य संस्कृति पनि पर्यटकलाई देखाइदिनुपर्छ । किनभने पाल्पा, गुल्मीका धार्मिक पर्यटकीय स्थल हेर्न विदेशी पर्यटक आउने सम्भावना कम हुन्छ ।’

प्रदेश नम्बर ५ ले सबैभन्दा बढी पर्यटक भारतबाट भित्र्याउन सक्ने सम्भावना छ । प्युठानको स्वर्गद्वारी, गुल्मीको रेसुंगा, रिडी, नवलपरासीको त्रिवेणीधाममा भारतीय धार्मिक पर्यटकहरुलाई अझै धेरै ल्याउन सकिन्छ ।

लुम्बिनी र तिलौराकोटमा बौद्धमार्गीसँगै अनुसन्धानकर्तालाई ल्याउने योजना सरकारसँग हुनुपर्छ । लुम्बिनी विकास कोषमा हुने राजनीतिक नियुक्तिबारे बेलेमै निर्णय लिएर त्यसको विकासमा पनि प्रदेश सरकारको चासो हुनुपर्छ ।

केञ्जो टांगेको गुरुयोजना ८० प्रतिशत सकिएको छ । करिव साढे तीन दशकको यो प्रगति निकै निराशाजनक छ । लुम्बिनीकै बृहत्तर गुरुयोजनाका लागि कोरियर प्रोफेसर क्वाकको मोडलको निर्माण गर्न धेरैको सुझाव छ ।

पर्यटकलाई बुद्धभूमिको अनुभूति दिलाउनका लागि बेलहिया नाकादेखि लुम्बिनी र कपिलवस्तुसम्म बुद्धका मूर्तिहरुले सजाउनु पर्छ ।
गुल्मी, पाल्पा, नवलपरासी, दाङ, बाके र बर्दीयाका मुख्य प्रवेशद्वारहरुमा पनि बुद्धका ठूला कदका मूर्तिहरु राख्नुपर्छ ।

त्यसले यो क्षेत्र बुद्धमय छ भन्ने प्रचारमा सहयोग पुग्छ । अग्ला र चट्टाने पहाडमा बुद्धमूर्ति बनाएर हजारौं पर्यटकहरु तानिरहेको श्रीलंकाको कामको सिको नेपालले गर्नुपर्छ ।

नवलपरासीको रामग्राममा नेपालकै तर्फबाट विशाल बिहार र बुद्धमूर्ति बनाउँदा पर्यटकहरु त्यहाँसम्म पुग्ने वातावरण बन्छ ।

जुन श्रीलंकामै भएको अन्तिधातु सरहको महत्वको क्षेत्र हो । ‘बौद्धमार्गी मात्रै कसरी भित्र्याउने भन्ने चिन्तन हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै योजना बन्छन, गिरीको सुझाव छ ।

प्युठानको स्वर्गद्वारीको चर्चा विश्वस्तरमै हुने गरी सरकारले योजना बनाउनुपर्छ । यो पर्यटक भित्र्याउने अर्काे मुख्य ढोका हो । यो धार्मिक स्थलसम्म पुग्न यातायात सुविधा सहज बनाउने र प्रचारमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

अर्घाखाँचीको सुपा देउराली दाङ देउखुरीको रिहार, धर्नाको धारपानी मन्दिरको त्रिशूल, पुरन्धारा छहरा पर्यटकको मन तान्ने क्षेत्र हुन् ।

एसियाकै ठूलो उपत्यका रहेको दाङ र पहाडकी रानी मानिने पाल्पा प्याराग्लाइडिङ उडानका लागि सम्भावना बोकेका जिल्ला हुन् । यहाँ प्याराग्लाइडिङ उडान भए लुम्बिनी आउने पर्यटकहरुलाई सहजै पुराउन सकिने सम्भावना छ ।

रोल्पाको जलजला, जनयुद्धको उद्गम थलो थवाङ पनि पर्यटकीय गन्तव्य हुन् । बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, रुकुमपूर्वको कमल दहलगायत, पाल्पाको दरबार क्षेत्र पनि पर्यटकीय स्थलका रुपमा विकास गर्न सकिन्छ ।

गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बाँके र दाङमा रहेका विमानस्थलहरु पर्यटक बोक्ने स्थानका रुपमा प्रयोग गर्ने योजना सरकारले बनाउनुपर्ने सुझाव विज्ञहरुको छ ।

पहाडी क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धनमा होमस्टे, केवलकार र प्याराग्लाइडिङ महत्वपूर्ण पूर्वाधार हुन् । भारतीय पर्यटकहरु नै पहाडी क्षेत्रमा पुग्ने मुख्य सम्भावना हुन सक्छन् ।

त्यसको ज्वलन्त उदाहरण छ, गोरखाको मनकामना मन्दिर । जहाँको केवलकार चढ्न ६० प्रतिशत भारतीय पुग्छन् । बुटवलदेखि नुवाकोटसम्मको केवलकार निर्माणमा सरकारकै तर्फबाट काम हुनुपपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ ।

उद्योग
मुलुककै प्रमुख आर्थिक केन्द्रको रुपमा विकास हुने चरणमा रहेको रुपन्देहीसँगै बाँकेसम्मको भूभाग औद्योगिक क्षेत्र नै हो ।

औद्योगिक नगरीका रुपमा चिनिएको रुपन्देही र बाँकेमा अब निर्यातजन्य उद्योग खोल्ने वातावरण सरकारले बनाउनु पर्छ ।

पहाडको जडीबुटी प्रशोधन गरेर विदेश निर्यात गर्ने सम्भावना प्रदेश ५ मा छ । अर्थ विज्ञ पाण्डेको सुझाव छ–‘भैरहवा, बुटवल, कृष्णनगर, नेपालगञ्ज मुख्य व्यापारिक थलोका रुपमा विकास हुनसक्छन । यी थलोलाई व्यापारिक नाका बनाउन उद्योगको विकास आवश्यक छ । कुटिर उद्योगका उत्पादन बजारीकरण गर्ने योजना सरकारले बनाउनुपर्छ ।’

भैरहवामा निर्माण भएको विशेष आर्थिक क्षेत्र, लुम्बिनी कोरिडोर, बुटवल औद्योगिक क्षेत्र, रुपन्देही –मोतिपुर) र बाँकेमा निर्माण भइरहेका प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्रले प्रदेशमा बलियो आर्थिक मेरुदण्ड तयार गर्छ ।

तर यी क्षेत्रमा उद्योग चलाउने वातावरण बनाउने दायित्व सरकारको हो । किसानलाई कच्चा पदार्थ उत्पादनमा प्रोत्साहन र अनुदान दिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । भारतबाट कच्चापदार्थ भित्र्याउने र उतै उत्पादित वस्तु बेच्ने नीति मूर्खतापूर्ण रहेको विज्ञहरु बताउँछन् ।

सिमेन्टमा आत्मनिर्भर हुँदै भारतमा निर्यात गर्ने सम्भावना प्रदेश पाँचलाई छ । प्रशस्त चुनढुंगाको स्रोत भएकाले दाङ, नवलपरासी र रुपन्देहीमा खुलेका सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन क्षमता बढाउँदै सिमेन्ट निर्यात गर्न सकिने उद्योगीहरु बताउँछन् ।

जगदम्बा सिमेन्टका महाप्रबन्धक विदुर ढुंगाना भन्छन–‘फूलफेजमा उद्योग चल्न पाउने हो भने सिमेन्टमा आत्मनिर्भर हुने दिन टाढा छैन । उद्योगमाथि हुने बिभिन्न खालका अवरोध, सीमा समस्या, कच्चा पदार्थको आयातमा सरकारले सहजता प्रदान गरे उत्पादन बढ्न सक्छ ।’

कृषिको प्रचूर सम्भावना
प्रदेश नम्बर पाँचको अर्काे मुख्य विशेषता कृषि हो । रुपन्देही अन्नमा आत्मनिर्भर भएर निर्यात गर्ने जिल्लामा पर्छ ।

नवलपरासी, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके अन्न भण्डार नै हुन् । तरकारी उत्पादनमा पाल्पा, गुल्मी अब्बल मानिन्छ । अदुवा, बेसार, तेजपत्ता, खुदो, सुन्तला, कफी उत्पादनको उर्बरभूमि पनि यही प्रदेश हो ।

तर कृषिमा सरकारको उदासिनता छ । उत्पादन भएको उपज विक्री हुने बजार निकै कम छ । भारत निर्यातम सधै झन्झट हुँदै आएको छ ।

तिनाउ, राप्ती, बबई, गण्डक नहरबाट हुने सिंचाईमा सुधार गरे अनाजमा प्रदेशले अन्य प्रदेशलाई पनि पाल्न सक्छ ।

तरकारी चिस्यान केन्द्र, अन्न भण्डार, फलफूल भण्डारण केन्द्र बनाउने कुरामा सरकारको पहिलो ध्यान हुनुपर्ने किसानहरु बताउँछन् । कम्तीमा भारतबाट आयात हुने आलु र प्याज मात्रै घटाउन सके व्यापार घाटामा निकै कम हुन्छ ।

प्रदेश सरकारले किसानहरुको न्यूनतम आधार मूल्य तोक्ने कानुन बनाउन माग गर्छन् । रुपन्देहीका अगुवा किसान प्रसन्न शर्मा भन्छन–‘किसानको उत्पादनको मूल्य किसानले नै तोक्नुपर्छ, के त सरकारले तोकिदियोस् ।’

प्रदेश पाँच कुखुराजन्य उत्पादन, दूधमा करिव करिव आत्मनिर्भर छ । यहाँ करोडौं लगानीका पशुफर्म र कुखुरा फर्महरु खोलिएका छन् ।

यो प्रदेशले खनिज पदार्थको उत्खनन् गरेर पनि आम्दानी गर्न सक्छ । अर्घाखाँची, गुल्मी, नवलपरासी, रोल्पा, पाल्पा, दाङको गर्भमा कोइला, चुन रहेको बताइन्छ ।

उर्जाको सम्भावना र संकट
प्रदेश पाँचको चुनौैती र उत्तिकै सम्भावना भएको क्षेत्र ऊर्जा हो । तिनाउ नदीको पानीबाट विद्युत उत्पादन छ । तर निकै न्यून । राप्ती, बबईबाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने सम्भावनाहरु पनि छन् ।

तर अहिले ऊर्जाकै कारण यो प्रदेशका कतिपय मुख्य योजनाहरु सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र विद्युत नभएकै कारण सञ्चालन हुन सकेको छैैन ।
उद्योगहरुमा पनि उर्जा संकट छ ।

बैकल्पिक उर्जाका कारण उद्योगको ऊत्पादन लागत बढेको छ । प्रदेश सरकारले तिनाउ पावर हाउसको अपग्रेड गरी कम्तीमा रुपन्देहीलाई आवश्यक विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरुको छ ।

कालीगण्डकी डाइभर्सन गर्ने चर्चा चलिरहेको र त्यसबाट विद्युत उत्पादन गर्ने दीर्घकालीन योजना हुन सक्छ । तर तत्कालै ऊर्जा संकट भोगिरहेको सेज र उद्योगहरुलाई विद्युत पुराउने योजनाले सरकारले गर्नुपर्ने रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष गणेश अधिकारी बताउँछन् ।

चारदलको समर्थनमा बनेको प्रदेश सरकारले विपक्षीसँग पनि समन्वय गरेर अघि बढ्दा समृद्धिको अभियानले छिटो मूर्त रुप लिने धेरैको बुझाइ छ ।