काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट निवेदनमाथिको जारी सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा भोलि बिहीबारका लागि तोकिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको निरन्तर सुनुवाइमा आज पनि रिट निवेदन तर्फकै कानुन व्यवसायीको बहस नसकिएकाले हेर्दाहेर्दैमा भोलिका लागि तोकिएको हो ।

आजको सुनुवाइमा वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौला, शेरबहादुर केसी र हरिहर दाहालले रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्नुभएको थियो ।

बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौलाले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना नभए संविधानतः प्रतिनिधिसभाको आगामी कार्यकाल २ वर्षमा सीमित हुने बताउनुभयो ।

संवैधानिक इजलासमा जारी आजको बहस पनि बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको प्रतिनिधिसभा विघटन वैधानिक हो या होइन भन्ने विषयमा नै केन्द्रित रहेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका १३ वटा रिट निवेदनमा माघ ४ गतेदेखि एकसाथ सुनुवाइ गरिरहेको छ ।

यसै गरी सर्वोच्च अदालतमा आजै चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू मिनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीविरुद्ध आज सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता भएको हो ।

चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशको संयुक्त वक्तव्यले अदालतको मानहानि गरेको भन्दै अधिवक्ता लोचन भट्टराईले रिट दर्ता गर्नुभएको हो ।

यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानाविरुद्द पनि अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका छन् ।