काठमाडौं । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले कडा आपत्ति प्रकट गरेको छ ।

एमाले प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको निर्णय जनविरोधी भएको आरोप लगाएका छन् । प्रवक्ता ज्ञवालीले सो निर्णयले जनताको अपेक्षा र अधिकारमाथि प्रहार गरेको भन्दै तत्काल निर्णय सच्याउन माग गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारको यस निर्णयले विपन्न वर्गका अपेक्षामाथि ठूलो आँच पु¥याएको छ । वर्तमान सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छैन र यसले जनताको हित गर्दैन भन्ने कुरालाई यस निर्णयले पुष्टि गरेको छ ।’

विज्ञप्तिमा ३१९ भन्दा बढी पालिकाहरुमा लगत सङ्कलन पूरा भएर वर्षौंदेखि जारी समस्याको दिगो समाधान हुने दिशातिर सरकार अगाडि बढिरहेको बेला राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका आधारमा आयोग विघटन गरिएको आरोप लगाइएको छ ।

सरकारको निर्णयले निर्णयले मुलुकका लाखौं भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरू, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको जमीनको अधिकारसम्बन्धी मौलिक हकमाथि कुठाराघात गरेको एमालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

एमालेले आयोग बनेको १४ महिनाको अवधिमा मुलुकका ७४७ पालिकाहरुसँग आयोगले सम्झौता गरेको र यस अवधिमा २ लाख ४७ हजार ९६० दलित र सुकुम्बासीहरू तथा ९ लाख २२ हजार ८०१ अव्यवस्थित बसोबासीहरुले विवरण फारम भरिसकेको जनाएको छ ।

‘युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनको लाभ आर्थिक र सामाजिक रुपले विपन्न वर्गले पाउन सकेमा मात्रै परिवर्तनप्रति उनीहरुको अपनत्व विकास हुन सक्छ र त्यसले मात्रै परिवर्तनले सार्थकता पाउन सक्छ’, विज्ञप्तमा भनिएको छ ‘भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुका हक र हितप्रति पार्टी सधैंभरि सजग र संवेदनशील रहेको स्पष्ट गरिएको छ ।

सरकारले मंगलबार सो आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।