रुपन्देही
यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सम्बन्धित निकाय संबेदनशील बन्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

सञ्चारिका समूह रूपन्देही र मोनो सपोटिङ म्यापल ग्रुपले शुक्रबार बुटवलमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कोभिड १९ को महामारीले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको जनाउँदै सेवाको पहुँच र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार बन्न सहभागीले सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरे ।

‘कोभिड (१९ ले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा पारेको असर’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले प्रजनन स्वास्थ्य सेवा विभेद र हिंसाहित तरिकाले उपभोग गर्न पाउनुपर्ने माग गरे ।

कार्यक्रममा यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायका अगुवाहरुले स्वास्थ्य संस्थाले सेवा प्रवाहमा विभेद गरका कारण शरीरिक र मानसिक समस्या भोग्नुपरेको गुनासो गरे ।

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. बिनोद कुमार गिरीले प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थाहरुसँगको समन्वयमा प्रजनन स्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम भइरहेको बताउनुुभयो । उहाँले कोरोना महामारीका कारण स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्राथमिकता नियन्त्रण गर्नतर्फ रहेपनि अन्य नीति कार्यक्रम पनि सँगसँगै कार्यान्वयन गर्दै अघि बढेको बताउनुभयो । निर्देशक गिरीले स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्दा कुनै पनि समुदायलाई विभेद गर्नु गलत भएको जनाउँदै त्यसको निगरानी गर्ने उल्लेख गुर्नभयो ।

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डा. राजेन्द्र गिरीले कोभिड (१९ को प्रभावलाई कम गर्न जिल्लामा खोप कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको बताउनुभयो । उहाँले स्वास्थ्यका कार्यक्रम बनाउन सबैलाई समेट्ने गरिएको जनाउँदै प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका विषयमा स्वास्थ्य कार्यालय संबेदनशील रहेको जनाउनुभयो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य विभागका जनस्वास्थ्य अधिकृत बसन्त श्रेष्ठले संस्थागत खोप लगाउन समस्या हुने भएकाले उमेर समूहका आधारमा लगाइएको जनाउँदै कोभिडको असरबाट बच्न खोप लगाउन सुझाव दिनुभयो ।

सञ्चारिका समूह रुपन्देहीका सल्लाहकार इन्दिरा अर्यालले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका सवालमा संबेदनशीलता बढाउन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।

आम्दा अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डाक्टर राजेन्द्र बस्यालले यौन तथा प्रजनन समस्यालाई दबाएर राख्दा थप जटिलता निम्तिने भएकाले समयमै उपचार गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रसुती तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डाक्टर सदिच्छा चापागाईंले महिलाहरुमा हर्मोनको कारण गर्दा महिनावारीमा गडबढी हुने गरेकाले स्वास्थ्यको ख्याल राख्न आग्रह गर्नुभयो । “अहिले कोरोना विरुद्धको खोपका कारण महिनावारी गडबढी भयो भन्ने भ्रम छ तर तयो हमोएनको कारणले हो”, डा. चापागाईँले भन्नुभयो ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिबक्ता इन्दिरा आचार्यले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको विषयलाई खुलेर छलफल गर्ने वातावरण नभएको बताउनुभयो । “समाजमा यौन र यौनिकताका कुरालाई लाजको विषय बनाइएको छ, जसले गर्दा समस्या निराकरण हुन सकेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

कार्यक्रममा साहसी कदम नेपालका अध्यक्ष आनिक रानाले उपचारका लागि जाँदा समेत स्वास्थ्यसंस्थामै हिंसा भोग्नुपरेको गुनासो गर्नुभयो । “हामीलाई महिला डाक्टरसँग गए पुरुषकोमा र पुरुषसँग गए महिला डाक्टरसँग पठाउँछन्, यस्तो व्यवहारले हामी उपचारै नगरी फर्कनुपर्ने बाध्यता छ”, राना भन्नुहुन्छ ।

कार्यक्रममा सञ्चारिका समूह रुपन्देहीका अध्यक्ष निरा गौतमले कोरोना महामारीका कारण परिवार योजनाका साधनमा पहुँच कम भएको जनाउँदै यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य सेवालाई अझै प्रभावकारी बनाउनतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

कार्यक्रममा अधिकारकर्मीहरु रिता सेन, जानकी घिमिरे, रेशम न्यौपाने, सञ्चारिका समूहका सचिव अस्मिना पाण्डे लगायतले प्रजनन स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन समाजमा सचेतना फैलाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो ।

अधिबक्ता आचार्यकाअनुसार प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका धेरै पक्षहरूमध्ये सुरक्षित मातृत्व र प्रसूति स्याहारको अधिकार, अनिच्छुक गर्भधारणबाट बाँच्न पाउने अधिकार, गर्भनिरोधका साधनको प्रयोगसम्बन्धी अधिकार, अनिच्छुक गर्भमा सुरक्षित गर्भपतनको अधिकार, प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचना शिक्षा र आवश्यक सुविधा समयमै पाउने अधिकार, स्तनपानका साथै आमा र बच्चाको आवश्यक पोषणयुक्त खानासहित स्याहार पाउने अधिकार, बच्चा पाउने वा नपाउने र पाउने भए जन्मान्तर निर्धारण गर्न पाउने अधिकार, गोपनीयताको अधिकार, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हिंसाविरुद्धको अधिकार, महिलाविरुद्ध हानिकारक परम्परा तथा रीतिरिवाजको अभ्यासविरुद्धको अधिकार र वैज्ञानिक प्रविधिको परीक्षणको अधिकारहरू प्रमुख अधिकारको रुपमा लिन सकिन्छ ।

प्रजनन स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय कानुनले महिलाको मानव अधिकारको रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ भने नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ ले पनि प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारलाई महिलाको मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चत गरेको छ र संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्वको रुपमा स्वीकार गरेका छन् ।