काठमाडौं – स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले स्थानीय तह निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता गर्नुअघि पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था कायमै रहने भएको छ ।

निर्वाचन आयोगले आचारसंहितामार्फत गरेको राजीनामा दिनुपर्ने प्रवाधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनी सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश मंगलबार खारेज भएको छ ।

न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज हुने निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ ।