काठमाण्डाै – सरकारले सूचना वर्गीकरणका लागि तयार पारेको प्रस्ताव स्थगन गर्ने भएको छ । मुख्य सचिव शङ्करदास वैरागीको नेतृत्वमा रहेको सूचना वर्गीकरण समितिले ८७ प्रकारका नीतिगत विषय गोप्य राख्ने गरी गरेको सूचनाको वर्गीकरणको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।

सूचना वर्गीकरण गर्दा कतिपय नीतिगत विषयलाई पनि गोप्य सूचनामा वर्गीकरण गरेको भन्दै विरोध सुरु भएको थियो । छलफलका क्रममा सूचना वर्गीकरण गर्दा नेपालको संविधान र सूचनाको हकसम्बन्धी प्रचलित कानुनको प्रतिकूल हुन नहुने र वास्तविक सूचना प्रवाहित गर्दा राजनीतिक प्रणाली र लोकतन्त्र बलियो हुनेमा सरोकार पक्षले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

आज साेमवार सरोकारवालाबीचको छलफलमा मुख्य सचिव बैरागीले यो प्रस्ताव अहिलेका लागि स्थगित भएको बताउनुभयो । यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरोकारवालासँग छलफल गर्दै सूचना लुकाउने विषयमा आफ्नो कहिल्यै पनि सहमति नरहने बताउनुभएको छ ।