काठमाडौं
स्थानीय तहका उम्मेदवारहरुको जरिवाना रकम माफी मिनाह गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।

अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । यो रिटको पेशी १२ फागुनमा तोकिएको छ ।

गत ३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६५० जनालाई २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ जरिबाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले ५ फागुनमा जरिवाना माफी मिनाहको निर्णय गरेकी थिइन् ।