काठमाडौँ । जेनजी प्रदर्शनबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले जाँचबुझ प्रतिवेदन बुझाएको छ । करिब ५ महिना घटनाबारे छानबिन र जाँचबुझ गरेपछि आयोगका पदाधिकारीहरूले आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगमा पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुन व्यवसायी विश्वेश्वर भण्डारी सदस्य छन् । प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले गल्ती गरेकाहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको बताए

सिंहदरबारमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘जसले गल्ती गरेको छ, उसलाई कारबाही हुन्छ हामीले कारबाहीको सिफारिस गरेका छौँ ।’ प्रतिवेदन ९ सय भन्दा धेरै पेजको र अनुसूचीहरू पनि रहेको शर्माले बताए ।
आयोगले भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी प्रदर्शनबारे छानबिन गरेको थियो । आयोगले भदौ २३ मा भएको घटना र २४ मा भएको घटनाबारे छुट्टाछुट्टै राय सुझाव दिएको छ ।

जेनजी आन्दोलनको पहिलो दिन काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा प्रहरीको गोली लागेर घटनास्थलमा र अस्पतालमा उपचारको क्रममा २१ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । सो घटनामा आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र जिल्ला सुरक्षा समिति काठमाडौँका तत्कालीन अध्यक्षलाई जिम्मेवार बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

आयोगले केपी शर्मा ओली र जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीलाई फौजदारी कानुन अनुसार कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गरेको हो । आयोगका एक जना पदाधिकारीले भने, ‘केन्द्रीय स्तरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र जिल्ला स्तरमा सुरक्षा समितिका अध्यक्षलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने हाम्रो सिफारिस छ ।’

आयोगको सिफारिस अनुसार सरकार अघि बढेमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई फौजदारी कानुन अनुसार मुद्दा चल्न सक्छ । प्रदर्शनमा सहभागीहरू माथि काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले गोली चलाउने आदेश दिएको भनेर आलोचना हुने गरेको छ ।

त्यसबेला गृह मन्त्री रमेश लेखक, गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी र आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ थिए । प्रदर्शनकारीले संसद् भवन घेरेपछि आईजीपी खापुङले प्रहरीको सञ्चार सेट ‘वाकीटकी’ मार्फत गोली प्रहार गर्न आदेश गरेको फिल्डमा खटिएका अधिकृतहरू बताउँछन् ।

आयोग स्रोतका अनुसार तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ । फौजदारी कानुन अनुसार मुद्दा अघि बढेमा जिम्मेवार अधिकारीहरूविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ अनुसारको कसुरमा कारबाही अघि बढ्न सक्छ