काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जग्गासम्बन्धी प्रशासनिक सेवा अब स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएका छन् ।

सरकारले आगामी एक महिनाभित्र बाँकी सबै स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म राज्य र नागरिकबीचको दूरी घटाउनु रहेको उल्लेख गर्दै नागरिकले सरकारी सेवा लिन टाढाका कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’को अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्दै सरकारी सेवा नागरिकको नजिक पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ को व्यवस्थाअनुसार भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । हालसम्म ३३ वटा स्थानीय तहबाट जग्गासम्बन्धी सेवा सञ्चालन भइरहेको उनले बताएका छन् ।

सरकारले बाँकी स्थानीय तहमा समेत आगामी एक महिनाभित्र सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ । यसका लागि आवश्यक प्राविधिक तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन् ।

यस व्यवस्थाले स्थानीय तहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न पाउने र नागरिकले जग्गासम्बन्धी सेवा आफ्नै पालिकाबाट सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने सरकारको विश्वास छ ।

यससँगै भूमि प्रशासन तथा नापीसम्बन्धी सेवाका लागि केन्द्रमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था क्रमशः अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।