कपिलवस्तु- लामो समय देखि अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय नेपालमा बसोबास गर्दै आएको इतिहास छ। देशको हरेक परिर्वतनमा अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायले निस्वर्थ र निडरताका साथ देशको हक हितका लागि ठूलो भूमिका खेल्दै आएको छ । तर नेपाल सरकारले अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायलाई उसको वास्तविक हक अधिकार दिएको छैन । शिक्षा रोजगारी, चाड पर्व विदा लगायत बिषयहरुमा शुरूदेखि अहिलेसम्म पनि सौतेला व्यबहार गरेको सबैलाई अवगत नै छ। अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायको हक हित तथा अधिकार दिलाउनको लागि लामो समय देखि निस्वार्थ रुपमा समय समयमा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदै आफ्नो समुदायको हकहित अधिकारको लागि लडदै आएकाे राष्ट्रीय मदरसा संघ नेपालका राष्ट्रीय अध्यक्ष डाॅ अब्दुल गनी अलकुफी महासचिव मौलाना मशहूद खां नेपालीहरूले समुदायको हकहित अधिकारको लागि लड़ने क्रममा भारतको मदरसा शिक्षा परिषदकाे मान्यता दिएको मोलवी,आलिम डिग्रीलाई नेपाल सरकारले समकक्षता दियाे तथा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मदरसा बोर्ड खडा गर्न सफलता पनि पाए ।अहिले पनि उहाँहरुको लड़ाई नेपाल सरकारसँग विभिन्न बिषयमा चलिरहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा मदरसा बोर्ड गठन भइ सके पछि प्रदेश २मा पनि मदरसा बोर्ड गठन गराउनको लागि राष्ट्रीय मदरसा संघ नेपालको टोली प्रदेश नं.२को सिरहा, धनुषा, सप्तरी, जनकपुरहरुमा रहेका मदरसा ब्यबस्थान समितिहरुसँग भेट घाट गरी उहाहरुको मांग र समस्या बारे बुझी हिजो आइतवारका दिन प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री माननीय ज्ञानेन्द्र कुमार यादव तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री र माननीय जितेन्द्र सोनल संग भेंट गरी प्रदेश २ मा मदरसा बोर्ड गठन गरी मदरसाको विकास, समृद्धि एवम् व्यवस्थितरूपमा अगाडि बढाउन माँग गर्दै माननीय मुख्यमन्त्रीको उपस्थिति नरहेकोलेे उहाको ज्ञापन पत्र कानून मन्त्री लाई हस्तांतरण गरेका हुन। उक्त ज्ञापन पत्र यस संघीय गणतन्त्र नेपालको २नं.प्रदेश सबै भन्दा बढ़ी अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायले बसोबास गर्ने प्रदेश हो।यस प्रदेशमा बसोबास गर्ने मुस्लिम समुदाय धार्मिक, साँस्कृतिक, शैक्षिक सबै क्षेत्रमा हर तरहले पिछडिएको अवस्थामा छन्।संगठनको अभावमा मुस्लिम समुदाय अन्य समुदाय जस्तो राजनितिक शैक्षिक तथा आर्थिक मुद्दामा अगाडि बढ़्न सकेका छैन्। कुनै पनि समुदायको उन्नति, प्रगति,वृत्ति बिकासमा शिक्षाको महत्वपूर्ण योगदान हुन्छ।तर मुस्लिम समुदायका बाल बालिकाले अध्ययन गर्ने मदरसाहरु ज्यादै दयनीय अवस्थामा छन् । नेपाल सरकारले मदरसाहरुलाई मान्यता दिएको छैन त्यस्तै मौलानाहरुको दरबन्दीको ब्यबस्था गरेको छैन।चन्दा दान सहयोगबाट अधिकांश मदरसा सञचालनमा रहेका छन्।तसर्थ यस प्रदेश नं.२ मा रहेका मदरसाहरुलाई समयानकुल परिवर्तन गरी शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार तथा अभिवृद्धि गर्न जरुरी छ । मदरसामा अध्यापनरत मौलानाहरुको वृत्ति विकास गरी दरबन्दी मिलान गर्न अवश्यक छ।यसरी समग्ररुपमा अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायको शैक्षिक अवस्थामा सुधार गर्ने बोर्ड गठन हुन अवश्यक छ। बोर्ड गठन भएमा मात्र त्यसले मदरसाहरुको हितमा काम गरेर शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गर्न सकिनेछ। यसै सिलसिलामा लुम्बिनी प्रदेशमा मदरसा बोर्ड गठन भइ कार्य प्रारंम्भ भै सकेको ब्यहाेरा समेत अवगत गराउन चाहन्छु। अन्तमा, सम्पूर्ण अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायको धरोहरकोरुपमा रहेका मदरसा शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गरी शैक्षिक वृत्ति विकास गर्न अबिलम्ब प्रादेशिक मदरसा बोर्ड गठन गरेर कार्य प्रारम्भ गर्न अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायको मनोबल बढ़ाई हौसला प्रदान गर्न हुन माननीय आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीज्यू समक्ष याे राष्ट्रीय मदरसा संघ नेपाल हार्दिक अपील गर्दछ-भनिएकाे छ । उक्त टोलीमा राष्ट्रीय मदरसा संघ नेपालका राष्ट्रीय अध्यक्ष डाॅ अब्दुल गनी अलकुफी, संघका महासचिव तथा लुम्बिनी प्रदेश मदरसा बोर्डका उपाध्यक्ष मौलाना मसहूद खा नेपाली, उपाध्यक्ष शैख जैस मक्की, सदस्य शैख अनवार अहमद, सल्लाहकार मौलाना जहीर अहमद बरेलवी,प्रेस सल्लाहकार शहबाज खान रहेका थिए।