बुटवल- अपाङ्गता भएका व्याक्ति र सम्बन्धीत संस्थाका अगुवाहरुले अपाङ्गता क्षेत्र स्वाथ्य सेवा संग जोडीएको भन्दै आगामी बजेटमा स्वाथ्य तथा पुर्नस्थापना सेवाका लागि बजेट विनियोजन गर्न माग गरेका छन् ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको आयोजनामा बुटवलमा आयोजना गरिएको ‘स्वाथ्य तथा पुर्नसथापना सेवाका लागि कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन सम्बन्धीत प्रदेश सरकारसंग अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा बोल्दै अधिकांसले अपाङ्गता भएका व्याक्तिहरुका
े समाजमा सहज, सरल पुर्नस्थापनको लागि सबैले साझा पहल गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष देवीदत्त अचार्यलले अपाङ्गताको विषय अति संवेनशिल भएको भन्दै उनले अपाङ्गता हुँदैमा कसैको दोष नहुने भन्दै आम मानिस सरह समाजमा पुर्नस्थापीत गर्ने दायित्व सरकार, स्थानिय तह सबैको रहेको बताए । उनले यसको लागि सबै तहले यथेष्ठ मात्रामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भन्दै सरकार आफ्नो दायित्वबाट विमुख हुन नहुने बताए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल परियोजना अधिकृत विमला नेपालले अपाङ्गताको अवस्था, लुम्बिनी प्रदेशमा यसको अवस्था, चुनौति र पुर्नस्थापनाका लागि तिन वटै तहले गर्नुपर्ने कार्यको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिईन ।

कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेश सचिव हुमनाथ अधिकारीले अपाङ्गताको विषय सबैको साझा विषय भएको भन्दै यसमा भौतिक, मानविय संरचना समेत अपाङ्गता मैत्री बनाउनुको विकल्प नभएको बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेशको महिला वालवालिका तथा परिवार कल्याण्ड मन्त्री रमा घर्र्तीले अपाङ्गताको सवाल सबैको साझा सवाल भएको भन्दै आफुले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाईन । उनले प्रदेश सरकारले कार्यसम्पादमा अपाङ्गता भएका व्याक्तिलाई प्रथमिकतामा राखेको भन्दै पुर्नस्थापनाका लागि सक्दो पहल गर्ने बताईन ।

स्वाथ्य निर्देशनालय बुटवलका प्रमुख डा. विनोद गिरीले अपाङ्गता र स्वाथ्य क्षेत्र एक अर्काका परिपुरक भएको भन्दै स्वाथ्य क्षेत्रलाई जोडेर अगाडी बढ्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा महासंघ प्रदेश सह सचिव अजय कुमार शर्मा, प्रदेश सदस्य सावित्रा घिमिरे, शिला घिमिरे, सल्लाहकार लोकनाथ भुषाल, महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अधिकृत गोमा पन्थी लगायतले आ आफ्नो भनाई राखेका थिए । कार्यक्रममा प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयका भौतिक पुर्वाधार शाखा हेर्ने प्रमुख तथा प्रतिनिधी, प्रदेशका विभिन्न पालिकाका महिला तथा वालवालीका शाखा हेर्ने प्रमुख तथा प्रतिनिधी सहित सरोकारवालाको सहभागीता रहेको थियो ।