रुपन्देही -जनस्वास्थ्यको दृष्टिले खानेपानीको गुणस्तर प्रत्यक्ष रूपमा जीवनसँग जोडिएको विषय हो। लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत पर्ने रुपन्देही जिल्लामा खानेपानीको पहुँच भने धेरै हदसम्म पुगेको देखिए पनि, त्यसको गुणस्तर, नियमितता र सुरक्षित आपूर्तिको सवाल अझै गम्भीर रूपमा उठिरहेको छ। प्रदेश सरकार, खानेपानी कार्यालय र उपभोक्ता संस्थाहरूको संयुक्त प्रयासले केही सुधार भएको देखिए पनि पूर्वाधार, प्रविधि, जनशक्ति र बजेटको अभावले धेरै आयोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। “हाम्रो धाराबाट आउने पानी पारदर्शी देखिन्छ, हामी धाराबाट सिधै पानी पिउर्छौ शुद्ध छ छैन थाहा छैन” भन्छिन् बुटवल उपमहानगरपालिका–१९ की मीना चौधरी। उनका अनुसार घरमै धारा छ, नियमित पानी आउँछ, तर गुणस्तरको कुनै परीक्षण गरिएको छैन।

त्यस्तै २६ वर्षीया सुनिता पाण्डे हाल बुटवल–१७ की बासिन्दा हुन्। उनको परिवारमा ५ सदस्य छन्। २ वर्षअघि उनकी छोरालाई अचानक जण्डिस भयो। अस्पतालले कारण पत्ता लगायो — घरको धाराबाट पिएको असुरक्षित पानी।

“त्यसपछि हामीले पानी उमालेर पिउन थालेका हौँ,” सुनिता भन्छिन्। “तर सबैले त्यो गर्न सक्दैनन्। अटोमैटिक फिल्टर किन्ने हैसियत पनि सबैसँग हुँदैन।”
नेपालका धेरै ठाउँमा खानेपानीको समस्या छ । खासगरी पिउने पानीको शुद्धताले मानिसको स्वास्थ्यदेखि विकासको मापदण्ड निर्धारण गर्दछ । नेपाल खानेपानी संस्थानका अतिरिक्त पछिल्लो समय प्रदेश, स्थानीय तथा केही उपभोक्ता समितिले खानेपानीका लागि काम गर्दै आएका छन् ।

रूपन्देही जिल्लामा खानेपानीको पहुँच ९५ प्रतिशत घरधुरीसम्म पुगेको तथ्याङ्क छ, तर स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले पूर्ण सुरक्षित खानेपानीको पहुँच भने अझै सीमित छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकार, खानेपानी तथा सरसफाई कार्यालय, विभिन्न स्थानीय खानेपानी उपभोक्ता संस्था र स्वास्थ्यकर्मीहरू यस समस्याको समाधान खोज्न लागि परेका छन्। तथापि, स्रोत, प्रविधि, जनशक्ति र जनचेतनाको अभावले समस्या भने ज्यूँको त्यूँ देखिन्छ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकार अन्तर्गतको सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतको खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालयका अनुसार हाल रुपन्देहीमा ११३ वटा खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये ९० वटा आयोजना प्रदेश सरकारबाट र १८ वटा सशर्तआयोजनाको रुपमा सञ्चालित छन्। चालू आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा ७ वटा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो, तर केवल २ आयोजना मात्र सम्पन्न भएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा पनि ‘एक घर एक धारा’ नीति सरकारले ल्याएको छ । त्यो अभियान अहिले निरन्तर अगाडि बढाइएको छ । यद्यपि संघीयतालाई त्यसको मर्म अनुसार कार्यान्वयन नगर्दा धेरै क्षेत्रमा समस्या देखिएको छ । उदाहरणस्वरुप खानेपानी आयोजनालाई हेरे पुग्छ । जस्तैः रुपन्देही खानेपानीको ओभर हेड टङ्की सङ्घीय सरकारले निर्माण गरेको छ, तर त्यसलाई हेर्ने संघीय सरकारको निकाय त्यहाँ छैन । प्रदेश र संघले विभिन्न विकास निर्माणका काममा दोहोरो हुने गरी योजना बनाउने गरेका छन् । खानेपानीमा पनि त्यस्तै समस्या देखिएको छ ।

खानेपानी कार्यालयका अनुसार, २४ करोड १८ लाख ४९ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको भए पनि योजनाको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ। मुख्यतः १६ वटा योजना अझै कार्यान्वयन प्रारम्भ हुन नसकेको र ५ वटा आयोजनाको गुणस्तर वृद्धि को काम अझै बाँकी रहेको बताइएको छ। तीमध्ये ३ वटा आयोजनामा पानी प्रशोधन प्रणाली जडान गर्ने काम, र २ वटामा ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ।

खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालयका इञ्जिनियर ईश्वरप्रसाद आचार्यका अनुसार, रुपन्देही जिल्लामा पानीको गुणस्तरलाई तीन तह — आधारभूत, मध्यम र उच्च मा वर्गीकरण गरिएको छ।

उनका अनुसार, देवदहदेखि कञ्चन गाउँपालिका सम्मका उपभोक्ताहरूले डिप बोरिङबाट प्राप्त पानी पिउने अवसर पाएका छन्, जहाँ खानेपानी सुरक्षा योजना लागू गरिएको छ। त्यसैगरी, बुटवलदेखि भैरहवा सम्मका उपभोक्ताहरूले मध्यम गुणस्तरको पानी प्रयोग गरिरहेका छन्। मेजर हाईवे क्षेत्रका उपभोक्ताहरूले आधारभूतभन्दा माथिल्लो स्तरको पानी प्राप्त गरिरहेका छन्।

खानेपानी कार्यालयले सबै आयोजनामा पानी परीक्षण अनिवार्य बनाउने नीति लिएको छ। पानीमा रासायनिक परीक्षणका लागि चितवन र काठमाडौं पठाउने गरिएको छ भने, जैविक परीक्षण बुटवलस्थित प्रयोगशालाबाट गरिन्छ। कतिपय उपभोक्ता समितिसँग पानी परीक्षण किटहरू उपलब्ध छन्, जसले दैनिक स्तरमा पानी परीक्षण गर्न मद्दत पुर्याइरहेका छन्।

तर, हाल रुपन्देही, नवलपरासी, पाल्पा, कपिलवस्तु, गुल्मी लगायतका जिल्लामा स्तरिय प्रयोगशाला नभएको कारणले सामान्य परीक्षण गर्नसमेत अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ। यसले पानीको गुणस्तर मूल्याङ्कन गर्न र उपभोक्तालाई विश्वस्त बनाउने काममा कठिनाइ पुर्याइरहेको छ।

रुपन्देही जिल्लाका विभिन्न उपभोक्ता संस्थाहरूले खानेपानी आपूर्तिमा सराहनीय काम गरिरहेका छन्।

शंकरनगर खानेपानी तथा उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष झबिन्द्र भण्डारीका अनुसार, उनीहरूको संस्था नेपालकै उत्कृष्ट खानेपानी संस्था मध्ये एक हो। २४ घण्टा पानी वितरण, ८ हजारभन्दा बढी धारा, र ६० हजारभन्दा बढी उपभोक्ताहरू यस संस्थाको सेवा लिइरहेका छन्। पानीको शुद्धता सुनिश्चित गर्न प्रत्येक टोलबाट नमुना संकलन गरी आफ्नै प्रयोगशालामा परीक्षण गरिन्छ, क्लोरिन मिसाएर वितरण गरिन्छ र ट्यांकीसमेत नियमित सरसफाइ गरिन्छ।

त्यस्तै, केरवानी खानेपानी तथा उपभोक्ता संस्था, देवदह नगरपालिका अन्तर्गत वडा नम्बर १ र २ मा पूर्णरूपमा तथा वडा ११ र १२ मा आंशिक रूपमा पानी वितरण गरिरहेको छ। अध्यक्ष बोधराज गौडेलका अनुसार, ३ वटा बोरिङबाट २०१० घरधुरीमा पानी आपूर्ति भइरहेको छ। तर, गर्मी समयमा पानीको मात्रा कम हुनु, सेवा क्षेत्र फराकिलो हुनु, जस्ता कारणले सबैमा पर्याप्त वितरण गर्न गाह्रो भएको छ। भूगर्भीय परीक्षणमा म्याग्निजको मात्रा बढी देखिनुले थप समस्या सिर्जना गरेको छ।

खानेपानी स्वच्छ नभएमा हैजा, टाइफाइड, जण्डिस, डायरिया जस्ता सरुवा रोगहरू फैलिने सम्भावना बढी हुन्छ। विशेषगरी बालबालिका, वृद्धवृद्धा र गर्भवती महिलामा यसको प्रतिकूल असर देखिन्छ। खानेपानी कार्यालयले यस अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै घरमै पानी शुद्धिकरणका तरिकाहरू सिकाउने, सचेतनाका लागि क्यालेन्डर प्रकाशन गर्ने लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जनाएको छ।

मोतिपुर खानेपानी तथा उपभोक्ता सरसफाइ संस्थाका सचिव केसब पाण्डेका अनुसार, बुटवल उपमहानगरपालिका १७, १८ र १९ का ३५ वटा टोल विकास संस्थाहरूमा करिब ४२५० उपभोक्तालाई पानी वितरण भइरहेको छ। यहाँ पनि क्लोरिन मिसाएर, पिएच स्तर ६।५–८ सम्म सुनिश्चित गर्दै, ट्यांकी र टोलमा गएर परीक्षण गर्ने काम भइरहेको छ।

रुपन्देहीमा खानेपानीको पहुँच त विस्तार हुँदै गएको छ, तर गुणस्तरीय, नियमित, र सुरक्षित खानेपानी आपूर्ति सुनिश्चित गर्न अझै धेरै पहल आवश्यक छ।

जिल्लामै स्तरिय पानी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्छ।खानेपानी योजना सञ्चालन र परीक्षणका लागि प्राविधिक जनशक्तिको अभिवृद्धि आवश्यक छ।

बजेटको समयमै व्यवस्थापन र सही कार्यान्वयनको अनुगमन हुनुपर्छ।उपभोक्तालाई घरमै पानी शुद्ध गर्ने विधि सिकाउने कार्यक्रम निरन्तर हुनुपर्छ।उपभोक्ता समितिहरूलाई उपकरण र तालिम प्रदान गर्न आवश्यक छ।

रुपन्देही जिल्लामा खानेपानी सेवाको विस्तार सकारात्मक भए पनि गुणस्तर, शुद्धता र विश्वसनीयताका पक्षमा अझै गहिरो ध्यान दिन आवश्यक छ। स्वच्छ र सुरक्षित खानेपानी हरेक नागरिकको मौलिक अधिकार हो। त्यसैले खानेपानी आयोजनाले प्राविधिक, प्रशासनिक, र सामुदायिक सबै तहमा समन्वय गर्दै गुणस्तरीय सेवा दिनसक्ने पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता दिनु अपरिहार्य छ।