काठमाडौं ।

विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा गरिबी निवारण कोषका ३६ जना आरोपितमध्ये करिव आधालाई दोषी ठहर गरेको छ । विशेष अदालतले कोषका १७ जना कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप पुष्टि हुने ठहर गरेको छ भने १९ जनालाई सफाइ दिएको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरु यमुना भट्टराई र डा। खुसीप्रसाद थारुको इजलासले विहीबार कोषका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक राजुबाबु श्रेष्ठसहित १९ जनालाई सफाइ दिएको हो ।

विशेष अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीका अनुसार, कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ, वित्त तथा प्रशासन प्रमुख मनोज चिपालु, लेखा अधिकृतहरु दिलीप जोशी, प्रविण घिमिरे, लेखा सहायक सतीश चौधरी, वातावरणीय अधिकृत अविशेष न्यौपाने निर्दोष ठहर भएका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ५ वैशाख २०७३ मा गरिबी निवारण कोषका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक राजबाबु श्रेष्ठ सहित ३६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । गरिबी निवारण र उत्थानका लागि विनियोजन गरेको रकम भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा उनीहरुमाथि कुल ४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ विगो मागदावी थियो ।

अख्तियारले उनीहरुमाथि नक्कली बिल बनाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो । यातायातका साधन, दैनिक भ्रमण भत्तादेखि कार्यक्रम सञ्चालनका नाममा नक्कली बिल पेश भएको अख्तियारको दावी थियो । अख्तियारले त्यतिबेला कोषका ३० जना कार्य प्रबन्धक, एकजना वित्त प्रमुख, दुई लेखा अधिकृत, एक लेखा सहायक र एकजना वातावरणिय अधिकृत विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

कोषले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ भित्र गरिबीको संख्या १० प्रतिशतमा सीमित गर्ने उद्देश्यका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । कोषले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम हाल बन्द भइसकेको छ ।

अख्तियारले आर्थिक वर्ष ०६६÷६७ देखि ०६८÷६९ सम्म तीन वर्षको अवधिको फाइल अनुसन्धान गरेको थियो । त्यतिबेला ३७ जिल्लामा गरिबी निवारण कार्यक्रम सञ्चालित थियो ।

कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कोषले हरेक जिल्लामा कार्य प्रवन्धक अर्थात पोर्टफोलियो म्यानेजर ९पीएम० भनी नियुक्त गरेको थियो । तीमध्ये सबै कार्यप्रबन्धकले फर्जी कागजात पेश गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएपछि विशेष अदालतले केहीका हकमा मात्रै आरोप स्वीकार गर्‍यो ।

कार्य प्रबन्धकहरुले यस्तै विवरण पेश गरेको आरोपपत्र उधृत गर्दै विशेष अदालत स्रोतले बतायो ।