काठमाण्डौ – राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आन्दोलनरक्त शिक्षकको माग वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोजी बालबालिकालाई शिक्षाको अधिकारबाट बञ्चित नगर्न आन्दोलनरत पक्ष र नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

आयोगले समयमा नै समस्याको सम्बोधन हुन नसकेमा त्यसबाट लाखौं विद्यार्थीहरूमा मनोवैज्ञानिक रुपमा दूरगामी असर पर्नसक्ने उल्लेख गर्दै यस्तो आग्रह गरेको हो ।

आयोगले विज्ञप्ति निकालेर समयमा नै समस्याको सम्बोधन हुन नसकेमा त्यसबाट लाखौं विद्यार्थीहरूमा मनोवैज्ञानिक रुपमा दूरगामी असर पर्नसक्ने, शिक्षाको अधिकार प्रचलनमा अवरोध हुनसक्ने र शैक्षिक क्यालेण्डर नै प्रभावित भई समग्रमा शिक्षा प्रणालीमा नै नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने भन्दै शान्तिपूर्ण र सहज तरिकाले समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

विद्यालयमा शैक्षिकसत्र शुरू भइसकेको, पर्सि बिहीवारदेखि शुरू हुनेगरी कक्षा १२ को परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको, एसईईका उतरपुस्तिका परीक्षण र विद्यालय भर्ना कार्यक्रम शरुवात हुन नसकेको र सामुदायिक विद्यालयका करिब ५५ लाख विद्यार्थीहरूको शिक्षा प्राप्तगर्ने अधिकार हनन् भएको भनी अभिभावक सङ्घ नेपालले आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।