काठमाण्डाै – अविरल वर्षा, बाढी र पहिरोजस्ता मौसमजन्य विपत्तिबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले ५ खर्ब ५९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँभन्दा धेरैकाे बजेट सिफारिश गरेको छ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को निर्णयअनुसार ५०४ वटा योजना अघि सार्दै बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिश गरिएको हो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीका अनुसार विपद्पछि तत्काल गरिनुपर्ने र दीर्घकालीन रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने योजनाहरूलाई मन्त्रालयगत रूपमा वर्गीकरण गरी बजेट माग गरिएको छ ।

माग गरिएको बजेटमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा भौतिक पूर्वाधार, सडक तथा जलस्रोत क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा छ । भोटेकोशी, त्रिशूली, कालीगण्डकी र बूढीगण्डकी क्षेत्रका क्षतिग्रस्त सडक तथा झोलुङ्गे पुल, खानेपानी र सिँचाइ आयोजनाहरूका लागि अर्बाैँ रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयअन्तर्गत नदी नियन्त्रण, जलसतह मापन केन्द्र र सिँचाइ पुनर्निर्माणका लागि झन्डै १ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ माग गरिएको छ ।

सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवा पुनः सञ्चालन गर्न साढे ८६ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै आवश्यक पर्नेछ ।

कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, तथा सुरक्षा निकायका क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि समेत बजेट छुट्याइएको छ ।

बाढी–पहिरोका कारण क्षतिग्रस्त बनेका संरचनाहरूको द्रूत गतिमा पुनर्निर्माण गरी जनजीवन सामान्य बनाउन यो बजेट प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरेको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले बताउनुभयो ।