काठमाण्डौ – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएसँगै आन्दोलनरत शिक्षकहरुको माग सम्बोधन गर्ने सरकारी प्रयास अलपत्र भएको छ ।

शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मागसहित तीन हप्तादेखि आन्दोलनरत शिक्षकहरुको माग सम्बोधन गर्ने पहल भइरहँदा मन्त्री भट्टराईले हिजो पदबाट राजीनामा दिनुभएको हो ।

राजीनामापत्रमा स्वास्थ्य समस्या देखाए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको असन्तुष्टिका कारण उहाँ पद छोड्न बाध्य भएको बुझिएको छ ।

भट्टराईले आन्दोलनरत शिक्षक महासङ्घका प्रतिनिधिसँग संवाद गरेर विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्नेसहित शिक्षक आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्ने विषयमा प्रस्ताव तयार पार्नुभएको थियो ।

प्रस्तावमा शिक्षकको मर्यादाक्रम कायम गर्ने, निजामती अस्पतालमा शिक्षकको उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउने, राहतलगायत अस्थायी शिक्षकको बिरामी बिदाको रकम अवकाशपछि दिने व्यवस्था गर्ने, बालविकास शिक्षकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिने, शिक्षकलाई निजामती कर्मचारी वा त्योसरह ग्रेड उपलब्ध गराउने र सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्नेलगायतका निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गर्न सकिने विषय समेटिएको छ ।

शिक्षकहरूसँगको लगातारको छलफलपछि शिक्षामन्त्रीले हिजोको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लैजाने कार्यक्रम थियो । तर, उहाँको राजीनामापछि मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रस्तावहरू जान सकेन र शिक्षक आन्दोलनबारे कुनै निर्णय भएन । यो प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक भएका छैनन् ।

शिक्षामन्त्री भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिएपछि शिक्षा मन्त्रालय नेतृत्वविहीन बनेको छ भने शिक्षकहरूसँगको वार्ता तथा छलफलको कार्यक्रम रोकिएको छ ।

शिक्षकहरूको आन्दोलनको कारण विद्यार्थी भर्ना अभियान, पर्सिदेखि शुरू हुने कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षाको तयारी, एसइईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण जस्ता महत्त्वपूर्ण शैक्षिक गतिविधि प्रभावित भएका छन् । कक्षा १२ को परीक्षाबारे निर्णय गर्न परीक्षा बोर्डको बैठक अहिले बस्दैछ ।

यसैबीच शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीबाट राजीनामा दिएकी विद्या भट्टराईले भैँसेपाटीको मन्त्री निवास छोड्नुभएको छ ।

हिजो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा बुझाएपछि उहाँ सरकारी गाडी छोडेर सीधै आफ्नो निजी निवासमा जानुभएको हो ।